One Nation One Election: वन नेशन व इलेक्शन को लेकर सरकार की तैयारियां जोरों पर है.  दावा यहां तक किया जा रहा है कि मोदी सरकार अपने इसी कार्यकाल में 'एक देश, एक चुनाव' (ONOE) योजना को लागू कर देगी. समाचार एजेंसी पीटीआई ने रविवार को सूत्रों के हवाले से इस जानकारी की पुष्टि की है.


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चौंका देने वाली जानकारी आई सामने


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गौर करने वाली बात यह है कि ये रिपोर्ट पीएम मोदी के तीसरे लगातार कार्यकाल के पहले 100 दिनों से पहले आई है. पीएम मोदी ने अपने चुनावी अभियान में बार-बार यह दोहराया था कि उनके तीसरे कार्यकाल में कुछ 'अहम निर्णय' लिए जाएंगे.


मोदी सरकार के इस कार्यकाल में लागू हो सकता है ONOE


सूत्रों की मानें तो समानांतर चुनाव (सिंक्रोनस पोल) निश्चित रूप से इस कार्यकाल के दौरान लागू किया जाएगा. सरकार को भरोसा है कि इस सुधारात्मक कदम को अलग-अलग पार्टियों का समर्थन प्राप्त होगा. भाजपा ने एनडीए के पहले दो कार्यकालों (2014-2024) के दौरान अपने दम पर बहुमत हासिल किया था. 


भाजपा ने चुनावी घोषणापत्र में किया था वादा


लेकिन इस बार पार्टी ने 543 सदस्यीय लोकसभा में बहुमत के आंकड़े से कम 240 सीटें जीतीं. एनडीए में शामिल दलों के समर्थन के बाद केंद्र में सरकार बनी. बता दें कि  'वन नेशन-वन इलेक्शन' का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दिया था. इसे लेकर आम चुनावों के पार्टी के घोषणापत्र में वादा किया गया था. 15 अगस्त को पीएम मोदी ने अपने भाषण में राजनीतिक पार्टियों से 'ONOE लक्ष्य को साकार करने में मदद' करने की अपील की थी. उन्होंने बार-बार चुनावों को 'भारत की प्रगति में बाधा' बताया था.


राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपी जा चुकी है रिपोर्ट


इसी साल बीते मार्च में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक पैनल ने ONOE पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी. समिति ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों को समानांतर आयोजित करने का ‘मजबूत समर्थन’ किया.