मछली पकड़ने संबंधी केंद्र के फैसले पर तमिलनाडु को ऐतराज

चेन्नई : तमिलनाडु सरकार ने आज मत्स्य पालन से जुड़े केंद्र सरकार के दो फैसलों का विरोध करते हुए कहा है कि इसके प्रभाव से भारत का विशेष आर्थिक जोन (ईईजेड) मछली पकड़ने वाली विदेशी नौकाओं से भर जाएगा और घरेलू मत्स्य बेड़े पर नियामकीय बोझ भी बढ़ेगा।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वम ने कहा है कि 12 नवंबर को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए कृषि मंत्रालय के पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग से जारी नये दिशा-निर्देश से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के पोत संबंधी परिभाषा ही बदल गयी है और मूल दिशा-निर्देश के तहत ‘ओवर ऑल लेंथ’ (ओएएल) 20 मीटर से घटकर 15 मीटर रह गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक खत में उन्होंने कहा है कि 49 प्रतिशत विदेशी हिस्सेदारी तक के साथ संयुक्त उपक्रम को शामिल कर ‘ऑपरेटर’ की परिभाषा का विस्तार किया गया है। उन्होंने कहा है केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति जरूरी हटाकर विदेशी चालकों को शामिल करने की प्रक्रिया भी आसान बनायी गयी है।