कोरोना संकट: PM मोदी आज 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे बात

नई दिल्ली: देश में कोरोना मरीजों की संख्या 55 लाख के पार पहुंच गई है. इस महामारी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से ही एक्शन मोड में हैं. आज वो 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं. ये वो सात राज्य हैं जो कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. ये मीटिंग आज शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी. इस उच्च स्तरीय वर्चुअल मीटिंग के जरिए मोदी पीएम अलग-अलग राज्यों में कोविड-19 की स्थिति, तैयारियों और प्रबंधन की समीक्षा करेंगे. 

मीटिंग में कौन-कौन से राज्य 
पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली इस वर्चुअल मीटिंग में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री शामिल होंगे. महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले हैं. जबकि देश के 63 प्रतिशत से ज्यादा कोविड-19 के सक्रिय मामले इन्हीं सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से हैं. यहीं से कुल 65.5 प्रतिशत कंफर्म केस और 77 प्रतिशत मौतें भी सामने आई हैं. 

इसलिए इन सातों राज्यों पर पीएम मोदी का खास फोकस है. पंजाब और दिल्ली में हाल में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़े हैं. महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली में कोरोना से मौतों की दर भी 2 प्रतिशत तक बढ़ी है. पंजाब और उत्तर प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट नेशनल एवरेज 8.52%.से भी ज्यादा है. कोरोना की स्थिति पर पीएम मोदी नियमित रूप से मीटिंग करते रहे हैं, पिछली मीटिंग 11 अगस्त को हुई थी, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे. 

बैठक में किस बात पर चर्चा
केंद्र सरकार कोरोना को काबू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पूरा सहयोग कर रही है. उन्हें हर तरह की सहूलियत दी जा रही है, जिससे ये राज्य अपने यहां हेल्थकेयर और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना सकें. आईसीयू में तैनात डॉक्टरों की क्लीनिकल मैनेजमेंट क्षमता को बढ़ाने के लिए आईसीयू टेली कंसल्टेशन की व्यवस्था की गई है. ये काम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, एम्स, नई दिल्ली के साथ मिलकर कर रहा है. 

पीएम मोदी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के जरिए अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन और कोविड हेल्थकेयर सुविधाओं के बारे में राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे. उनकी जरूरतों को जानेंगे और आगे का एक्शन प्लान भी बताएंगे. केंद्र नियमित रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मल्टी डिसीप्लीनरी टीमों को भी नियुक्त कर रहा है. जिससे पॉजिटिव मामलों को लेकर कंटेनेमेंट, सर्विलांस, टेस्टिंग और प्रभावी क्लीनिकल मैनेजमेंट में मदद मिल सके. केंद्र की ओर से भेजी गई टीम स्थानीय अथॉरिटीज को समय पर डायग्नोसिस और फॉलो अप से जुड़ी चुनौतियों को लेकर भी गाइड कर रही है.