Ajmer news: तहसील प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत बलाड के हल्का कालियावास के कुशलपुरा में राजकीय कार्यालय के लिए आरक्षित भूमि पर अनाधिकृत रूप से पक्का निर्माण करने को लेकर करीब 50 लोगों को नोटिस जारी किया गया है. तहसीलदार ब्यावर की और से जारी किए गए नोटिस में मंगलवार तक तहसील न्यायालय मे उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए है. इन्ही आदेशों का विरोध करते हुए सोमवार को ग्राम पंचायत बलाड की पीडि़त परिवारों की महिलाएं तथा पुरूष ग्राम उपसरपंच सिकदंर अली के सानिध्य में विशेषाधिकारी कार्यालय पहुंचे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

 प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पहुंचे ग्रामीणों ने इस बाबत विशेषाधिकारी को एक ज्ञापन दिया. विशेषाधिकारी को दिए गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि कुशलपुरा के जिन 50 परिवारों को प्रशासन की और से नोटिस जारी किए गए है. वे परिवार पिछले 70 वर्षो से यहां पर निवास कर रहे है. यह सभी परिवार भूमिहीन है तथा प्रतिदिन मेहनत मजदूरी कर अपना पेट पालते है. करीब डेढ़ बीघा जमीन पर बसे इन 50 परिवारों को ग्राम पंचायत की और से पूर्व में पट्टे भी जारी किए गए है. इतना ही बिजली विभाग द्वारा इन्हें विद्युत कनेक्शन भी जारी किए गए है. 


यह भी पढ़ें- राजसमंद: इस स्कूल के नव निर्मित भवन का लोकार्पण, बीडी कल्ला और सीपी जोशी रहे मौजूद


मुखयमंत्री आवास योजना के तहत कई परिवारों के मकान तक बनवाये गए है. ग्रामीणों ने बताया कि बलाड गांव के फैराफैरी में शामिल होने के कारण अब तक आबादी विस्तार हो पाया है, जिसके कारण इन परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ग्रामीणों ने जिस खसरे पर यह 50 परिवार बसे है उस खसरे को सरकारी जमीन से मुक्त कर इन परिवारों को राहत देने की मांग की है. इसके अभाव में ग्रामीणों ने गांव में 14 व 15 जून को आयोजित राहत शिविरों का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है.


ज्ञापन देने वालों में सरपंच सुनीता देवी, उपसरपंच सिकदंर अली, जसवंत बाना, चिमनसिंह, गुलाबी देवी, शमीम बानो, मजमा, मुमताज, मेहरून, चेतना लोधा, मोहममद लतीफ, मोहममद फिरोज, मोहममद फारूख, अफजल, सलीम तथा रिजवान आजि शामिल थे.


REPORTER- DILIP CHOUCHAN