Ajmer: अजमेर विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक एन. एस. निर्वाण ने रूपनगढ़ के पास सलेमाबाद जीएसएस एवं इससे जुड़े फीडर पर किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया. सलेमाबाद जीएसएस को खुद प्रबन्ध निदेशक ने आदर्श जीएसएस अभियान के तहत गोद ले रखा है. अगस्त माह में सलेमाबाद जीएसएस पर बिजली की सहहिजत 46.27 प्रतिशत थी जो महज अब 3 माह में घटकर 12.11 प्रतिशत रह गई है. उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि 30 नवम्बर तक सभी आदर्श जीएसएस के काम पूरे करें.


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अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एन. एस. निर्वाण ने बताया कि अजमेर विद्युत वितरण निगम अपने नवाचारों के जरिए बिजली चोरी पर लगाम लगाने, शत प्रतिशत राजस्व वसूली तथा उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए लगातार प्रयास कर रहा है. इसी कड़ी में निगम ने आदर्श जीएसएस अभियान के जरिये प्रत्येक अधिशासी अभियंता को अपने - अपने क्षेत्र में अगले 3 माह के अंदर एक जीएसएस को आदर्श बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी. इस अभियान के तहत 3 माह में डिस्कॉम क्षेत्र के 50 अत्यधिक हानि वाले जीएसएस आदर्श जीएसएस बनाने का लक्ष्य लिया गया था.


निर्वाण ने बताया कि आदर्श जीएसएस अभियान के तहत सम्बंधित अधिशासी अभियंता को उस जीएसएस से शत प्रतिशत राजस्व वसूली, जीरो ट्रिपिंग, जीरो एक्सीडेंटल पॉइंट्स, बिजली चोरी पर पूरी तरह लगाम, समय पर बिजली का कनेक्शन जारी करना, ट्रांसफार्मर पर जीरों ओवरलोडिग, कंज्यूमर टैगिंग, इंडेक्सिंग, मोबाइल नम्बर अपडेशन एवं सभी मीटर तथा ट्रांसफार्मर चालू व सही काम कर रहे हो, यह सुनिश्चित करना होता है. उन्होंने बताया कि इस अभियान के माध्यम से अजमेर डिस्कॉम के करीब 50 जीएसएस आदर्श जीएसएस बनने जा रहे है. इससे निगम को समय पर राजस्व की प्राप्ति होगी तथा बिजली चोरी पर बहुत हद तक लगाम लग सकेगी. साथ ही उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति भी हो सकेगी.


उन्होंने बताया कि इसी अभियान के तहत उन्होंने स्वयं सलेमाबाद जीएसएस को गोद लेकर आदर्श जीएसएस बनाने का कार्य उन्ही की देखरेख में करवाया. उसी का परिणाम है कि 3 माह पूर्व जहा सलेमाबाद जीएसएस का लॉस 46.27 प्रतिशत था वो अब घटकर महज 12.11 प्रतिशत रह गया है. राजस्व वसूली में भी शानदार कार्य करते हुए 108 प्रतिशत राजस्व की वसूली की है.


प्रबन्ध निदेशक श्री निर्वाण ने इस दौरान उपभोक्ताओं से भी संवाद करते हुए विद्युत चोरी न करने की सलाह दी. साथ ही मुख्यमंत्री जी द्वारा निःशुल्क 50 यूनिट घरेलू फ्री बिजली, घरेलू उपभोक्ता को राज्य सरकार द्वारा 750 रुपए की विद्युत बिल में मिल रही छूट तथा मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत किसानों को प्रतिमाह दिए जा रहे 1000 रूपये (अधिकतम सालाना 12000 रुपये) के अतिरिक्त अनुदान के बारे में विस्तार से बताया.


प्रबंध निदेशक ने इस दौरान अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि उपभोक्ताओं की समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए तत्पर रहे. उपभोक्ताओं को व्यवधान रहित बिजली देने, ट्रिपिंग कम करने , लंबित पड़े कृषि कनेक्शन को जल्द से जल्द जारी करने तथा जले हुए ट्रांसफार्मर को 48 घंटे के अंदर बदलने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए. इस दौरान साथ में अधिशासी अभियंता दिनेश सिंह, प्राविधिक सहायक राजीव वर्मा एवं अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे.
Reporter: Ashok Bhati


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