धिवक्ता हंसराज मावलिया आत्मदाह की CBI जांच सहित 7 मांगो को लेकर SDM को सौंपा ज्ञापन

Beawar: अजमेर देहात  के भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने तथा खंडेला के अधिवक्ता हंसराज मावलिया आत्मदाह प्रकरण की सीबीआई जांच सहित सात अन्य मांगों को लेकर एसडीएम को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया.

भाजपा विधि प्रकोष्ठ देहात अजमेर के जिला संयोजक यज्ञेश शर्मा के नेतृत्व में एसडीएम को दिए ज्ञापन में बताया गया कि, राजस्थान प्रदेश में पिछले कुछ सालों से भ्रष्टाचार इस कदर हावी हो चुका है कि, न्याय का मंदिर कहलाने वाली राजस्व अदालते भी पीछे नहीं है. 

 इन राजस्व अदालतों में रिश्वत के दम पर मनचाहे आदेश राजस्व अदालत के पीठासीन अधिकारियों के जरिए दिए जाते है. जिससे कमजोर पक्षकार को न्याय मिलने की संभावना कम हो जाती है. इसकी वजह से गरीब किसानो की जमीनों पर भू-माफियों का कब्जा हो जाता है. प्रदेश की राजस्व अदालते भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबी हुई है.  

सौंपे हुए ज्ञापन में बताया गया कि, इसी भ्रष्टाचार के चलते खंडेला  के रहने वाले अधिवक्ता साथी हंसराज मावलिया को आत्मदाह कर अपना बलिदान देना पड़ा. ज्ञापन में प्रदेश में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, राजस्व अदालतो का क्षेत्राधिकार तुरंत प्रभाव से न्याय पालिका को सौंपना, खंडेला प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाने, मृतक अधिवक्ता के परिजनों को 1 करोड़ रू की आर्थिक सहायता देने तथा परिजनों को सरकारी नौकरी देने सहित अन्य मांगों को शीघ्र ही पूरा करने की मांग की गई है.

ज्ञापन देने वालों में यज्ञेश शर्मा, हनुमानसिंह राठौड, लक्ष्मणसिंह, विजय दगदी, राकेश प्रजापति, सुनील चौहान, रवि सुकरिया सहित अन्य अधिवक्तागण शामिल थे.