Banswara news: अनुप्रती कोचिंग योजना में हुई गड़बड़ी, भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने दिया ज्ञापन
Banswara news: बांसवाड़ा जिला कलेक्टर को आज अपनी मांगो को लेकर भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा. पदाधिकारियों ने बताया की जिले में अनुप्रति कोचिंग योजना के नाम हुई लाखों रुपयों की गड़बड़ी हुई है
Banswara news: बांसवाड़ा जिला कलेक्टर को आज अपनी मांगो को लेकर भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा. पदाधिकारियों ने बताया की जिले में अनुप्रति कोचिंग योजना के नाम हुई लाखों रुपयों की गड़बड़ी हुई है, जिसमे कोचिंग संचालक पर निष्पक्ष जाँच एवं कानूनी कार्रवाई करने और इस संस्था को पूर्णरूप से बंद किया जाये, जिले में संचालित अनुप्रति कोचिंग योजना में सम्मिलित सिद्धार्थ एकेडमी पिछले दो वर्षों से संचालित है जिसने कोचिंग के नाम पर भ्रष्टाचार किया है.
आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं के साथ खिलवाड़ किया है . कोचिंग सेंटर पर निर्धारित छात्रों की बेठने की व्यवस्था सिर्फ 50 छात्रों की है परन्तु, यहाँ 300-350 तक छात्रों का प्रवेश दिया गया. संचालित सेंटर पर न तो किसी प्रकार की फेकल्टी है और ना ही छात्रो की बेठने और ना ही उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन है और ना ही संस्था के पास किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड तक नहीं है. संस्था ने अधिकतर नीट छात्रों का ही प्रवेश क्यों दिया इस पर भी शंका का विषय है ,क्युकि उक्त संस्था ने पहले से ही प्लानिंग के साथ प्रवेश लिया और भ्रष्टाचार किया .
पूर्व में भी विभाग की तरफ से जाँच हुई परन्तु कोचिंग सेंटर पर कोई छात्र नहीं मिले केवल वहाँ संस्था के 4-5 सदस्य ही मिलें है.आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में इस तरह भ्रष्ट कोचिंग संस्था के संचालित होने से यहा के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ऐसी बहार की संस्था को तुरंत प्रभाव से बंद कर देनी चाहिए तथा स्थानीय कोचिंग संस्थाओं को अनुप्रति कोचिंग योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिए.
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पूर्व में कई बाहरी कोचिंग संस्था वाले इस तरह भष्टाचार करके यहाँ के छात्रों को धोखे में रखकर लाखों रुपये एठ कर चले गये. उक्त संस्था के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करे और ऐसी संस्था को तुरंत प्रभाव से बंद की जाये. समय रहते उक्त संस्था पर कार्यवाही नहीं हुई तो छात्र संगठन भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा द्वारा धरना प्रदर्शन करेगा जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी.