Rajasthan News: प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत लाभ देने के मामले में बारां जिला देश के प्रथम 3 जिलों में शामिल हो गया है. जिसके बाद जिले में पीवीटीजी यानी कमजोर जनजातीय समूह (Particularly Vulnerable Tribal Groups) को लाभ देने के लिए शिविरों की शुरुआत की गई है. 


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शिविरों की गई शुरुआत


कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने शिवरों के बारे में सूचना देते हुए कहा,'' प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) का एक ही उद्देश्य कि जिले के कमजोर जनजातीय समूहों की बस्तियों और पीवीटीजी परिवारों तक सूचना को 10 सितंबर तक पहुंचाना है.'' 


उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान के साथ लाभार्थी शिविर का भी संचालन किया जाएगा. इन शिविरों के माध्यम से पीवीटीजी बहुल जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि अभियान के तहत चयनित जिलों में पीवीटीजी को लाभ देने में बारां देश के प्रथम 3 जिलों में शामिल किया गया है.


15 नवंबर 2023 को योजना का हुआ था शुभारंभ


कलेक्टर तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी जिले से जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2023 पर पीएम-जनमन मिशन का शुभारंभ किया था.  इस अभियान के तहत 9 विभागों की 11 योजनाओं का लाभ दिया जाना है. इसमें पीवीटीजी परिवारों को प्रमुख व्यक्तिगत अधिकारों का लाभ प्रदान करना और पीवीटीजी बस्तियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए पीएम-जनमन हस्तक्षेपों के बारे में जानकारी प्रदान करना है.


इन सुविधाओं पर होगा जोर


इस योजना में हर उस पीवीटीजी परिवार को शामिल किया जाएगा जिनसे दूरी, सड़क और डिजिटल कनेक्टिविटी की कमी के कारण संपर्क नहीं हो सका है. ऐसे परिवारों को उनके घर पर ही सुविधाएं प्रदान की जाएंगी. इन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए हाट बाजार, सामुदायिक सेवा केंद्र पंचायत, आंगनवाड़ी, बहुउद्देशीय केंद्र, वनधन विकास केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र जैसे स्थानों का उपयोग किया जाएगा. 


तोमर ने कहा कि अभियान अवधि के दौरान, आधार कार्ड, सामुदायिक प्रमाण पत्र, जन धन खाते और वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के लाभार्थियों को पट्टे प्रदान किए जाएंगे, क्योंकि ये अन्य योजनाओं के लिए बुनियादी आवश्यकताएं हैं.


पीएम आवास योजना का कार्य प्रगति पर


कलेक्टर तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि पीएम-जनमन के तहत पीएम आवास योजना में 16 हजार से अधिक आवास को स्वीकृति मिली है, जिसमें से लगभग साढ़े 3 हजार आवासों का कार्य लगभग पूरा हो चुका है. वहीं 32 से अधिक सड़क व सड़क कार्य स्वीकृत किए थे, इनमें से 12 का कार्य प्रगतिरत है और 1 का कार्य पूरा हो चुका है. जिले भर में 55 हैबिटेशन चिन्हित किए थे, जहां किसी भी तरह की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं थी. ऐसे स्थानों के लिए 10 मोबाइल मेडिकल यूनिट नियोजित की है. इसके अलावा अभियान के तहत 12 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत किए है, जिनके लिए भूमि आवंटन का कार्य पूरा किया जा चुका है.


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