बाड़मेर में प्रदेश अध्यक्ष हिंदु सिंह तामलोर के नेतृत्व में डीएम को सौंपा ज्ञापन, 4000 करोड़ की राशि खाते में डालने की मांग

Barmer: बाड़मेर 18 अप्रैल राजस्थान सरपंच संघ के आह्वान पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेशभर के सरपंचों ने आंदोलन शुरू कर दिया है.आखिर क्यों ये आंदोलन शुरू किया है. सरपंच संघ की मांग क्या है.

Barmer: राजस्थान सरपंच संघ ग्राम पंचायतों के हक की मांग कर रहा है . बाड़मेर में सरपंच संघ के प्रदेश उपाध्याक्ष महेन्द्र सियोल ने बताया कि इसी के तहत मंगलवार 18 अप्रैल को प्रदेश भर में जिला कलेक्टर वह सांसदों के माध्यम से राज्य व केंद्र से जुड़ी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे गए. बाड़मेर में सरपंच संघ के हिन्दु सिंह तामलोर के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. सरपंचों की मांगों के समाधान की मांग की. 

13 अप्रैल में मुख्यमंत्री और पंचायत राज मंत्री के नाम जयपुर में दिए गए ज्ञापन के बाद 18 अप्रैल को सभी जिला मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपे गए.
सरपंच संघ के संयोजक ने बताया कि आंदोलन को सफल बनाने के लिए राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नेमीचंद मीणा मुख्य महामंत्री शक्ति सिंह रावत ने आंदोलन को सफल बनाने के लिए प्रदेश भर के सरपंचों से संवाद किया.

इसी के तहत 17 अप्रैल को उपखंड कार्यालय पर व 18 अप्रैल को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा मांग पत्र में राज्य वित्त आयोग व केंद्रीय वित्त आयोग के वित्तीय वर्ष 2022, 23 का बकाया लगभग 4000 करोड़ की राशि को शीघ्र पंचायतों के खातों में रिलीज किया जाए,

मनरेगा में पोर्टल पर ऑनलाइन हाजिरी को बंद किया जाए, एवं बकाया सामग्री मद की राशि को शीघ्र पंचायतों के खातों में डाला जाए. राज्य सरकार द्वारा 10 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे. मगर उन्हें अभी तक इस सुविधा का लाभ नहीं मिला है पात्र लोगों को तुरंत खाद्य सुरक्षा जारी की जाए.

प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना में पात्र नामांकित परिवारों को 2020,21 के बाद राशि नहीं दी गई है. ऐसे पात्र प्रतीक्षा सूची में शामिल परिवारों को आवास की राशि डाली जाए एवं वंचित रहे, परिवारों को जोड़ने के लिए पोर्टल खोला जाए.

रिक्त पड़े हुए सहायक अभियंताओं के पदों के लिए शीघ्र भर्ती की जाए,पूर्वी राजस्थान की महत्वपूर्ण इआरसीपी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए. सहित केंद्र व राज्य से जुड़ी हुई करीब 1 दर्जन से अधिक मांगों का मांग पत्र देते हुए आंदोलन करने का ऐलान किया.

इसके तहत 18 अप्रैल को जिला कलेक्टर व सांसद को ज्ञापन दिए जाने के बाद 20 अप्रैल से ग्राम पंचायतों पर तालाबंदी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया जाएगा.

इसके तहत 24 अप्रैल से राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले महंगाई राहत कैंपों का बहिष्कार भी किया जाएगा. ज्ञापन देने वालों में जिला सयोंजक निंब सिंह उंड़खा फोटाख़ान महाबार खुमान सिह दलपत सिंह विशाला हाथी सिंह बिशाला कंवराराम निम्ब सिंह लंगेरा जोगेंद्र सारण रजाक खान जालम सिंह आटी डूंगरा राम वीरेन्द्र चौधरी करन गोदारा आदि मौजूद रहे.