Pachpadra: बजरी ठेकेदारों की मनमानी का विरोध, मांग ना मानने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी

Pachpadra: बजरी के दामों को लेकर बालोतरा उपखंड मुख्यालय के शहीद भगतसिंह सभा स्थल में लोगों की ओर से महापड़ाव का आयोजन किया गया. जिसमें सेकड़ो की संख्या में पहुंचे लोगों ने अपने जनप्रतिनिधियों के साथ ठेकेदार द्वारा मनमर्जी से बजरी के दरों में बढ़ोतरी को लेकर विरोध जताया. सर्व समाज के बैनर तले आयोजित हुए महापड़ाव में पहुंचे बाड़मेर जिला प्रमुख़ महेंद्र चोधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद करीब 4 साल तक बंद रहा बजरी खनन अब फिर से शुरू हो गया है.

कोर्ट से मिली अनुमति के बाद बजरी खनन शुरू किया गया है, लेकिन अब बजरी ठेकेदारों के मनमानी देखने को मिल रही है. जिसके चलते आमजन को भारी नुकसान हो रहा है. बजरी हमारा धरती धन है ठेकेदार उसे लूट नहीं सकता. लेकिन ठेकेदार की मनमर्जी के चलते सरकार की तरफ से निर्धारित रॉयल्टी से दस गुना अधिक कीमत वसूलने के चलते सभी सरकारी निर्माण योजनाएं ठप्प हो गई है. उन्होंने कहा कि इंदिरा आवास, टांका निर्माण समेत अन्य योजनाओं से जुड़े सभी निर्माण कार्य पिछले एक साल से बंद पड़े हैं. भाजपा जिला महामंत्री बालाराम मूढ़ ने कहा कि बजरी को लेकर आमजन को दोहरी मार पड़ रही हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नजर नही आ रहा है. यदि समय रहते सरकार नही चेती तो मजबूरन क्षेत्रवासियों को बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा. यह धरती मालाणी की धरती, खेमाबाबा की धरती है इसमें कोई बाहरी आकर लूट रहा है. उसको यंहा से भगाना पड़ेगा.

बजरी हमारा हक है इसकी दरो में कमी के लिए हम सरकार से लड़ेंगे. आरएलपी के प्रदेश महामंत्री उमेदाराम बेनीवाल ने कहा कि गरीब व्यक्ति के साथ इस प्रकार से अगर काम चलता रहा तो आने वाले समय में बजरी बहुत ही उच्च दाम पर बेची जाएगी. बजरी के मामले में मनमाने तरीके से वसूली जाने वाली रोयल्टी के पीछे जो लोग हैं उनका नेटवर्क उच्च स्तर तक है. ऐसे में सरकार को कार्रवाई करके उनके पीछे किन लोगों का हाथ है यह सब के सामने लाना चाहिए.

सरकार को आमजन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बजरी की दरें कम करनी होंगी. ठेकेदारों की और प्रशासन की मनमानी अब ज्यादा समय तक चलने वाली नहीं है. उसके बाद शहीद भगतसिंह सभा स्थल से जुलूस के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पांच सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन में बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए बजरी के टेंडर में बालोतरा सहित आसपास के क्षेत्र लूनी नदी का टेंडर रमन शेटी कम्पनी के पास है. जिसके मालिक मेघराजसिंह है जो खनन नीति के सारे नियमों को ताक में रखकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर तय सरकारी दर से कई गुना ज्यादा की वसूली की जा रही हैं. जिसको लेकर आमजन में भारी आक्रोश है. मुख्यमंत्री के नाम उपखण्ड अधिकारी को सौंपे.

यह हैै मांगें-

1. सरकार तुरंत प्रभाव से बजरी की दरे जो ठेकेदार द्वारा 550 प्रति टन वसूली जा रही है. उसको 80 रुपये प्रति टन करे.
2. नदी हमारी राष्ट्रीय धरोहर है और खनन नीति और नियमो को ताक पर रखते हुए सम्बन्धित फर्म द्वारा जो अवैध रूप से बजरी स्टॉक की जा रही है. उस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगवाए.
3. नदी क्षेत्र के स्थानीय टेक्टरों को ऊंट गाड़ी की श्रेणी में लेकर उनको बजरी निशुल्क दी जाए या छूट दी जाए.
4. सम्बंधित फर्म द्वारा रॉयल्टी के नाम पर अपराधी प्रवत्तियों के लोगो को बिना नम्बर की गाड़ियों को देकर क्षेत्र में छोड़ा गया हैं. जो अनैतिक है इन अपराधी प्रवर्ती के लोगो पर कार्यवाही करके रॉयल्टी की मॉनिटरिंग माइनिंग विभाग को सौंपी जाए अन्यथा क्षेत्र में माहौल खराब हुआ तो जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.
5. सम्बन्धित फर्म के बाहर से आए हुए लोग जो काम कर रहे हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाए जिससे कल कोई अनहोनी की घटना हो तो प्रशासन के पास लोगो की जानकारी हो सके. 

यह रहे मौजूद

इस दौरान जिला प्रमुख बाड़मेर महेंद्र चोधरी, बालोतरा पंचायत समिति प्रधान भगवतसिंह जसोल, सिवाना प्रधान मुकनसिंह राजपुरोहित, सरपंच संघ अध्यक्ष व जसोल सरपंच ईश्वरसिंह, भाजपा जिला महामंत्री बालाराम मूढ़, आरएलपी नेता उमेदाराम बेनीवाल, कनाना सरपंच चेनकरण सिंह, पंचायत समिति सदस्य ठाकराराम गोदारा, जिला परिषद सदस्य उमाराम पटेल, खेराजराम हुड्डा, बजरी यूनियन जयपुर अध्यक्ष अनिल शर्मा, कुम्प्लीया सरपंच नगराज गोदारा, सरपंच आकड़ली रईशदान चारण, सरपंच गंगापुरा हासिन कासमी, पारलू सरपंच मंगनाराम चौधरी, भाजपा नेता धर्मेंद्र दवे, भीम आर्मी जिलाध्यक्ष हुकमेश राठौड़ और श्याम डांगी सहित सेकड़ो लोग मौजूद रहे.