भरतपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि सरकार ने जो बजट घोषणा की है, उनको तय समय पर पूरा किया जाए. इसके लिए वह ब्यूरोक्रेसी को कहते भी रहते हैं, लेकिन भरतपुर जिले में इसकी बानगी यह है कि इसको लेकर अफसर गंभीर नहीं हैं. जिसका जिक्र क्षेत्रीय विधायक भी करते रहते हैं. सबसे ज्यादा स्थिति खराब है पीडब्लूडी विभाग की. यह आलम तब है, जब पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव इसी जिले के हैं और भरतपुर की 7 विधानसभाओं में 4 विधानसभा के विधायक सरकार में मंत्री हैं और 2 विधायक सरकार के बोर्ड और आयोग के चेयरमैन हैं.


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 खुद केबीनेट मंत्री विश्वेन्द्र सिंह की विधानसभा डीग-कुम्हेर में तो वर्ष 2018-19 ,वर्ष 2020-21 वर्ष 20121-22 तक की मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं के काम तक शुरू नहीं हो पाए हैं. अब कलेक्टर को डे बाई डे इन बजट घोषणाओं की मॉनिटरिंग करनी पड़ रही है. लेकिन इसके लिए जिम्मेदार अब भी लापरवाह बने हुए हैं. आज कलेक्टर आलोक रंजन द्वारा जब पीडब्ल्यूडी विभाग के भरतपुर ,नदबई ,डीग-कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र के बजट के निर्माण कामों की समीक्षा की तो एक्सईएन अशोक मीणा बैठक में नहीं पहुंचे. जिनको 17 सीसी की चार्ज शीट दी है.


 इसके साथ ही डीग व कुम्हेर के 2 सहायक अभियंता रुपेश कुमार व गोविन्द सहाय मीणा को 17 सीसी के तहत व जेईएन भूपेंद्र सिंह व हैप्पी सिंह को 16 सीसी के तहत चार्जशीट दी गई है. साथ ही इनके विरुद कार्रवाई के लिए प्रमुख शासन सचिव पीडब्ल्यूडी वैभव गलरिया को कलेक्टर आलोक रंजन ने डीओ लिखा है.


कलेक्टर आलोक रंजन ने पीडब्ल्यूडी भरतपुर के एसई जयलाल मीणा को भी खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि निर्माण कार्यो की मॉनिटरिंग समय पर नहीं हो रही है, जिसकी वजह से बजट घोषणाओं को काम पूरा नहीं हो रहा है. कलेक्टर ने एसई जयलाल मीणा को सीएम की कुम्हेर के पला में विजिट के दौरान बरती गई लापरवाही पर पूर्व में थमाई गई 17 सीसी की चार्जशीट का जिक्र करते हुए कहा कि अगर ढर्रा नहीं सुधरा तो फिर कठोर कार्रवाई की जाएगी.


 इसके साथ ही कलेक्टर आलोक रंजन ने नदबई में आरओबी का निर्माण समय पर पूरा नहीं करने वाले संवेदक के काम को विड्रो करने के भी आदेश दिए हैं. कलेक्टर ने कहा कि 4 साल से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन संवेदक ने आर ओबी का निर्माण पूरा नहीं किया . इसलिये वर्क को विड्रो करके नए सिरे से टेंडर किए जाएं.


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