किसान सभा में सीएम गहलोत करेंगे शिरकत, इस वजह से किसानों ने किया सीएम के विरोध का ऐलान
मुख्यमंत्री के आगमन पर भरतपुर विधानसभा के किसानों ने इस किसान सभा मे ही मुख्यमंत्री के विरोध का ऐलान कर दिया है. जिसमे भाजपा भी शामिल हो गई है.
Bharatpur: भरतपुर के कॉलेज ग्राउंड में 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसान सभा का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, RLD प्रमुख अध्यक्ष जयंत चौधरी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई मंत्री शिरकत करेंगे.
वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के आगमन पर भरतपुर विधानसभा के किसानों ने इस किसान सभा मे ही मुख्यमंत्री के विरोध का ऐलान कर दिया है. जिसमे भाजपा भी शामिल हो गई है.किसानों का कहना है कि नगर विकास न्यास भरतपुर द्वारा जयपुर-आगरा नेशनल हाईवे पर स्थानीय ग्रामीणों की कृषि भूमि पर कॉलोनी बनाने के लिए अवाप्त की थी, लेकिन आज तक किसानों को ना तो उनकी जमीन का मुआवजा नहीं मिला है और ना ही विकसित जमीन के पट्टे. वहीं इस जमीन पर व्यवसायिक गतिविधि संचालित हो रही है. अब जिला प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया है.
क्या है मामला
भरतपुर UIT द्वारा 18 साल पहले सेवर इलाके के 3 गांवों के किसानों की जमीन सेक्टर 13 नम्बर स्कीम के नाम पर ली गई थी लेकिन सरकार की तरफ किसानों को आज तक इस जमीन मुआवजा नहीं दिया गया है. किसानों का कहना है की, जमीन भी उनके हाथों से चली गई और मुआवजा भी नहीं मिला. अब किसान मांग कर रहे हैं या तो उनकी जमीन वापस की जाए या फिर उन्हें उनकी जमीन का मुआवजा दिलाया जाए, नहीं तो वह 23 दिसंबर को सीएम अशोक गहलोत का किसान सभा का विरोध करेंगे.
UIT ने जमीन किसी कंपनी को किराए पर दी
किसानों का आरोप है कि UIT ने हमारी कृषि भूमि ले ली, एक तो हम बेरोजगार हो गए खेती बाड़ी करके हम अपने बच्चों का लालन-पालन कर रहे थे. यूआईटी द्वारा हमारी जमीन का मुआवजा भी नहीं दिया गया है. इसके अलावा हमारी उस जमीन को यूआईटी ने किसी कम्पनी को किराये पर दे दिया. यदि 23 तक हमारी मांग पूरी नहीं की तो आगामी 24 दिसंबर को किसान कंपनी के लगे प्लांट को हटा देंगे.
क्या कहना है अधिकारी का
नगर सुधार न्यास के सचिव कमल राम मीणा ने कहा कि, जिन किसानों की भूमि को अवाप्त किया गया था केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उधान की वजह से उस जमीन पर स्कीम शुरू करने में कुछ परेशानी आ रही है. जिससे अनुमति नहीं मिल पा रही है. वाइल्ड लाइफ कमेटी से अनुमति के लिए सरकार को भी लिखित में भेजा है जिससे स्कीम में कोई दुविधा नहीं आए. जल्दी ही किसानों को उनका हक मिलेगा.
Reporter-Devendra Singh