Bhilwara news: राजस्थान सरकार का बड़ा ऐलान, 2027 तक लाएंगे 10 लाख नए रोजगार

Bhilwara news: राजस्थान के आर्थिक विकास की गति को 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष से बढाने एवं 2027 तक 10 लाख नये रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से राजस्थान औद्योगिक विनिवेश प्रोत्साहन योजना 2022 बनाई गई है. पुरानी औद्योगिक नीतियों के अनुभव एवं उद्यमियों के सुझावों के अनुसार कई महत्वपूर्ण आयाम जोडे गये है. राज्य में न केवल नये उद्योग लगाने वरन् स्थापित उद्योगों के विस्तारीकरण या डायवर्सिफिकेशन में भी और अधिक सुविधाएं प्रदान की गई है. वर्तमान 2022 की औद्योगिक नीति को बहुत लचीली बनाया गया है, इसमें लाभ प्राप्त करने के तीन तरह के विकल्प दिये गये है. 

उद्यमी अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए अपना विकल्प चुन सकता है. नई नीति में क्लस्टर विकास को भी महत्व दिया गया है, अगर कोई बड़ा उद्योग अपने साथ अनेक सहायक उद्योग एक कलेक्टर के रूप में विकसित करता है तो सभी उद्योगों की लागत जोडी जाकर तदनुरूप लाभ प्रदान किये जाएगे. राजस्थान आई टी सेक्टर में अभी तक आशा अनुरूप विकास नहीं कर पाया, अतएवं 2022 की नीति में आई टी सेक्टर के विकास के लिए भी विशेष प्रावधान किये गये है.

 सर्विस सेक्टर में अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने के लिए निर्धारित मापदण्डों से डेढ़ से ढाई गुणा अधिक रोजगार सृजित करने वाले उद्योगों को 10 से 15 प्रतिशत तक अतिरिक्त सहायता प्रदान की जा रही है. परम्परागत उद्योगों के साथ अन्य तरह के उद्योग भी विकसित हो, उसके लिए सनराइज सेक्टर यथा ग्रीन हाइड्रोजन, मेडीकल उपकरण, इथनोल जैसे नये सेक्टर में विशेष अनुदानों के प्रावधान है. यह बात राज्य की उद्योग एवं वाणिज्य, एमएसएमई, माइनिंग एवं पेट्रोलियम विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने आज सीआईआई जयपुर, राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स एसोसियेशन एवं मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की ओर से राजस्थान औद्योगिक विनिवेश प्रोत्साहन योजना 2022 पर एक विशेष कार्यशाला में कहा

उन्होंने कहा कि 2021-22 में राजस्थान में 12 लाख करोड से अधिक के एमओयू हस्ताक्षरित हुए, जिनमें से 50 प्रतिशत से अधिक धरातल पर आ चुके है लेकिन भीलवाडा की बात कुछ अलग ही है, यहां लगभग 74 प्रतिशत एमओयू मूर्त रुप ले चुके है. कार्यशाला में राज्य के उद्योग आयुक्त ओम प्रकाश कसेरा ने बताया कि सिंगल विंडो प्रणाली को और अधिक परिष्कृत कर ’’वन स्टॉप शॉप’’ के रूप में एक विशेष पोर्टल बनाकर विकसित किया गया है. पोर्टल के माध्यम से उद्यमी के ऑनलाइन आवेदन के बाद 14 विभागों की 135 तरह की स्वीकृति टाइम बाउंड रूप में ऑनलाइन प्रदान की जा रही है. 

इस प्लेटफॉर्म के तहत उद्योग विभाग में  इन 14 विभागों के अधिकारी सप्ताह में 2 बार सामूहिक रुप से बैठकर भी प्रकरणों का निस्तारण करते है.
कार्यशाला में उद्योग विभाग के अधिकारियों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आरआईपी 2022 के बारे में विस्तार से जानकारी दी. 40 मिनट से अधिक उद्यमियों से चर्चा के दौरान वीनू गुप्ता एवं ओम प्रकाश कसेरा ने उद्यमियों की कई शंकाओं का निवारण किया. 

 कार्यक्रम के प्रारम्भ में सीआईआई राजस्थान के चेयरमैन अभिनव बांठिया ने अतिथियों का स्वागत किया. मेवाड चैम्बर के अध्यक्ष बी एम शर्मा ने राजस्थान सरकार के उद्यमियों तक व्यक्तिगत रुप से पंहुचकर चर्चा करने के लिएए साधुवाद देते हुए कहाकि अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान में सरकार एवं अधिकारीगण उद्यमियों के लिए जागरुक है एवं किसी नये प्रकार के उद्योग स्थापना के प्रस्ताव पर तो बहुत ही सकारात्मक सहयोग करते है. 

राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स एसोसियेशन के चैयरमेन डॉ एस एन मोदानी ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहाकि भीलवाडा के टेक्सटाइल उद्योग के विकास के लिए राज्य सरकार पुनः जिले में रुपाहेली के समीप पूर्व में मेमू कोच के लिए रिजर्व एक हजार एकड़ सेअधिक भूमि पर मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापना के प्रयास करे. कार्यशाला के दौरान अतिथियों ने राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल भीलवाडा के सहयोग से वेस्ट रिसाइकल्ड थेलों का लोकार्पण किया. 

कार्यक्रम में रीको लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सुधीर कुमार शर्मा, जिला कलेक्टर आशीष मोदी, सीआईआई राजस्थान के चेयरमेन अभिनव बांठिया, नितिन गुप्ता, आरटीएमए जयपुर के अशोक जैन, चैम्बर के मानद महासचिव आर के जैन, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के विनय कट्टा, रीको लिमिटेड के पी आर मीणा, जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक राहुल देव सिंह, उद्यमी, विभिन्न एसोसियेशनों के पदाधिकारी एवं प्रोफेशनल्स ने भाग लिया.

REPORTER- MOHAMMD KAIF