Rajasthan Budget 2023: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल का आखिरी और पूर्ण बजट पेश किया. अगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कई लोकलुभावन योजना की घोषणाएं भी कीं. इस दौरान राज्य में ओपीएस का दायरा बढ़ाने का भी ऐलान किया. सीएम अशोक गहलोत ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का जिक्र करते हुए ओपीएस लागू करने की चर्चा की. उन्होंने कहा कि हम अपने कर्मचारियों को स्टॉक मार्केट के भरोसे नहीं छोड़ना होगा. सभी बोर्ड, निगमों, यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को अब ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में लाना होगा. मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद करीब एक लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा. 


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2004 के बाद खुले बोर्ड, निगम और यूनिवर्सिटीज के एक लाख कर्मचारियों को ओपीएस की जगह एनपीएस ही मिल रहा था. अब प्रदेश में सभी सरकारी और बोर्ड-निगमों के कर्मचारियों को ओपीएस का फायदा मिलेगा. हालांकि, इससे राज्य सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा. चुनावी साल को देखते हुए मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है. 


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1 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा


मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देशभर में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की भी मांग की. सीएम ने बजट भाषण के दौरान कहा कि आज देश पुरानी पेंशन स्कीम की मांग कर रहा है. पूर्व कर्मचारियों की मांग को देखते हुए राजस्थान सरकार ने इसे लागू करने का फैसला पहले ही कर लिया था. इसमें अब निगम, बोर्ड और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को भी शामिल किया जा रहा है. वह भी ओपीएस के दायेर में आएंगे. साथ ही OPS को देशभर में लागू करने की जरूरत है. इससे रियार्यड कर्मचारियों का जीवन यापन अच्छा होगा. बता दें कि OPS लागू करने राजस्थान देश का पहला राज्य है. 2022-23 में गहलोत सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू की थी. इसके बाद कांग्रेसशासित राज्यों में इसे लागू किया गया. छत्तीसगढ़ में भी ओपीएस लागू किया गया. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार देशभर में ओपीएस लागू करने की मांग कर रहे हैं.