Union Budget 2023: देश के आम बजट से राजस्थान के अन्नदाताओं को उम्मीदें, स्टार्टअप, सब्सिडी में दी जाए छूट
Union Budget 2023: देश के आम बजट से सबसे ज्यादा देश के अन्नदाताओं को आस है इसलिए आज हम पहुंचे है किसानों के बीच किसानों को उम्मीद है कि देश के आम बजट में मोदी सरकार कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को टैक्स में छूट की पेशकश करनी चाहिए और आयात शुल्कों को कम करना चाहिए.
Union Budget 2023: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को मोदी सरकार का बजट पेश करेगी. बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें देश के किसानों को होती है. राजस्थान के किसानों को मोदी सरकार के बजट से बहुत आस है. चलिए चलते है किसानों के बीच ग्राउंड जीरो पर और समझते है कि कितनी आस और कितनी उम्मीदे है. राजस्थान के किसानों को देश के बजट से काफी उम्मीदें है.
ड्रोन जैसी तकनीक में इंसेंटिव की घोषणा
देश के आम बजट से सबसे ज्यादा देश के अन्नदाताओं को आस है इसलिए आज हम पहुंचे है किसानों के बीच किसानों को उम्मीद है कि देश के आम बजट में मोदी सरकार कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को टैक्स में छूट की पेशकश करनी चाहिए और आयात शुल्कों को कम करना चाहिए. ड्रोन जैसी तकनीकों को तेजी से अपनाने के लिए किसानों के साथ-साथ कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स के लिए कुछ इंसेंटिव की घोषणा करने की भी जरूरत है.
पीएम किसान निधि योजना की राशि बढ़ाई जाएं
इसके अलावा किसानों को पीएम-किसान निधि योजना के तहत अधिक राशि दी जानी चाहिए, ताकि वे पर्याप्त मात्रा में बीज, उर्वरक और कीटनाशक खरीद सकें. पीएम किसान योजना के तहत फिलहाल केंद्र सरकार तीन समान किस्तों में सालाना 6,000 रुपए देती है. इसके अलावा तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता के साथ ‘खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन’ शुरू करने की तत्काल आवश्यकता है.
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जैविक खाद की सब्सिडी पर विचार
अब किसान भी तकनीक के सहारे खेती करना चाहता है. किसानों को उम्मीद है कि नई फसलों और प्रौद्योगिकियों के लिए पैदावार और उपज में भारी सुधार करे.सरकार को किसानों के बीच जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देने पर विचार करना चाहिए. सरकार को कृषि क्षेत्र के उत्पादों पर लगने वाली जीएसटी में छूट देने पर विचार करना होगा.
उर्वरकों या एग्रोकेमिकल क्षेत्र के लिए हो घोषणाएं
एग्रोकेमिकल सेक्टर को भी 2023 के बजट से बड़ी उम्मीदें हैं. इस सेक्टर को उम्मीदे है कि उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार को बड़ा एलान करना चाहिए. अगर सरकार ऐसा करती है तो एग्रोकेमिकल फर्म्स जो खासकर यूरिया और नाइट्रोजन के कारोबार से जुड़े हैं उन्हें फायदा पहुंचेगा. इसके अलावे सब्सिडीज की घोषणा की जा जाती है तो कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी.