Rajasthan Breaking News: अग्निवीरों से लेकर युवाओं के लिए सीएम भजनलाल सरकार का बड़ा ऐलान, सदन में बजट पारित
Rajasthan Breaking News: राजस्थान में भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट कल यानी सोमवार को ध्वनिमत से परित हो गया. बजट को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने सदन में कहा कि ये बजट जरूरतमंदों के लिए है.
Rajasthan Breaking News: राजस्थान में भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट कल यानी सोमवार को ध्वनिमत से परित हो गया. बजट को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने सदन में सभी सवालों के जवाब दिए.
बजट को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने सदन में कहा कि ये बजट जरूरतमंदों के लिए है.साथ ही सीएम ने कई सारी घोषणाएं भी किए जिसमें अग्निवीरों के लिए पुलिस,वनरक्षक,जेल प्रहरी के पदों में नियुक्तियों में आरक्षण और इलेक्ट्रिक बसों की संख्या को बड़ा कर 1000 करने का ऐलान किया गया है.
भजनलाल शर्मा ने विधानसभा की घोषणाएं करते हुए प्रदेश में साइबर सुरक्षा के लिए विभिन्न कदम उठाए जाएंगे.वेतन विसंगति को दूर करने के बनी समिति की सिफारिश नवंबर से दी जाएगी. पत्रकारों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा प्रारंभ करता हूं. बार काउंसिल को एक बार यह सहायता के रूप में 7 करोड़ 50 लाख रुपए की घोषणा.
पेंशनर के लिए 5% अधिक भत्ता किया गया . विधायकों के वेतन भत्तों में प्रतिवर्ष स्वत वृद्धि के प्रावधान जोड़े जाने की घोषनाएं. विधायक आवास में अतिरिक्त सुविधा देने की दृष्टि से सोलर प्लांट लगाया जाएगा.वहीं सीएम ने भाभार्थी परिवारों को 450 रूपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की.
वहीं एनसीसी कैंप के दौरान मैस भत्ता ₹150 से बढ़ाकर ₹220 किया गया. इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड का गठन कर 5 करोड रुपए का प्रावधान किया गया. NFSA लाभार्थियों को सस्ता सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा. अधिसूचित कच्ची बस्तियों मे आसरा योजना शुरू कर एक लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी. प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती होगी. लंबे समय से अटकी भर्ती को सरकार नए नियमों के साथ फिर से शुरू करेगी.
आगे आधारभूत संरचना सड़क एवं परिवहन. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2500 से अधिक गांवों को सड़क से जोड़ने के प्रधानमंत्री का और वित्त मंत्री का धन्यवाद देता हूं. 1000 करोड रुपए की राशि से विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्य करवाने की घोषणा की.
10000 से अधिक आबादी ग्रामीण सड़कों में सीमेंट कांक्रीट के अटल पथ पद बनाए जाएंगे. ट्रांसपोर्ट के लिए 500 ई बसों की संख्या बढ़कर 1000 ई बसों की गई है. सभी नगरीय निकायों में कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे.
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