Rajasthan News: मुख्यमंत्री कार्यालय में गुरुवार देर शाम आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के मुताबिक प्रभारी सचिव 12 जुलाई को दोपहर से अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक परेशानियों को चिन्हित करेंगे. साथ ही, ज़मीन चिन्हीकरण और आवंटन को रफ्तार देने का भी काम करेंगे. प्रभारी मंत्री 14 जुलाई को जिलों में प्रभारी सचिवों के साथ इस सम्बन्ध में हुई प्रगति की जानकारी लेंगे.


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मुख्यमंत्री ने कहा कि जनकल्याण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए संभावित बाधाओं को तत्काल दूर कर बजट घोषणाओं को समय से धरातल पर उतारना जरूरी है. उन्होंने कहा कि इन घोषणाओं से संबंधित कार्य किसी भी स्तर पर लंबित नहीं रहना चाहिए ताकि आमजन को सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों का पूरा लाभ मिल सके. 



उन्होंने कहा कि सभी मंत्री हर 15 दिन के अंतराल पर अपने विभाग की बजट घोषणाओं पर हुई प्रगति की विभागीय स्तर पर समीक्षा करेंगे.मुख्यमंत्री ने कहा कि, बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की देरी नहीं हो, क्योंकि इससे लागत बढ़ जाती है.



साथ ही, उन्होंने विकास कार्यों के लिए भूमि आवंटन में तेजी लाने, लंबित भर्तियों की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ करने सहित अन्य जरूरी दिशा-निर्देश दिए.





बैठक में उपस्थित मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने बैठक में बजट घोषणाओं की त्वरित क्रियान्विति और रिक्त पदों पर भर्तियों को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए. इस दौरान उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, मंत्री परिषद के सदस्य, मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और सीएमओ के अधिकारी मौजूद रहे.



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