Churu News: पंचायत समिति की साधारण सभा की हुई बैठक में सोमवार को मनरेगा प्लान बजट 321.96 करोड़ का पारित किया गया.जबकि बैठक प्रारंभ होने के बाद कोरम पूरा हुआ. तथा विधायक द्वारा सूचना के बाद बैठक में पहुंचे तहसीलदार एवं संबंधित विभाग के अधिकारी और कार्मिक बैठक में पहुचे जिसके बाद विधिवत रूप से बैठक प्रारंभ हो सकी.


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लेट शुरू हुई बैठक 
 बैठक का समय दोपहर 11:00 बजे था. लेकिन दोपहर 1:00 बजे बैठक शुरू हुई. एवं बैठक प्रारंभ होते ही विधायक मनोज न्यागली भी बैठक में उपस्थित हो गए. तथा विधायक ने बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों की जानकारी ली तो संबंधित विभाग के अनेक अधिकारियों सहित पंचायत समिति विकास अधिकारी तथा तहसीलदार भी अनुपस्थित होने के साथ-साथ बैठक का कोरम भी पूरा नहीं था. 



जिस पर विधायक ने कहा कि ऐसी स्थिति में बैठक न्याय संगत नहीं है. तथा मौके पर उपस्थित कार्मिकों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को दूरभाष पर सूचित कर बैठक में बुलाने के निर्देश दिए. तथा कहा कि सूचना के बाद अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर कार्रवाई करें सूचना के बाद कुछ संबंधित विभाग के अधिकारी और तहसीलदार बैठक में पहुंचे.


बैठक का कोरम पूरा


लगभग एक घंटे बाद बैठक का कोरम पूरा होने के बाद बैठक की कार्रवाई शुरू हुई सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में गए हुए थे .जिस पर विधायक ने कहा कि शिविर से अधिक महत्वपूर्ण तहसील स्तरीय पंचायत समिति साधारण सभा की बैठक है . तथा 68 ग्राम पंचायत में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ यह व्यवहार अनुचित है इसी बीच जिला परिषद सदस्य जगदीश सहाराण ने कहा कि अधिकारी बैठक में नहीं पहुंचते हैं जिसके कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी बैठक में नहीं आते हैं तथा बैठक में सूचना के बाद अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ पहले भी निंदा प्रस्ताव पारित हो चुके हैं.लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है.


पंचायत समिति साधारण 
 विधायक ने कहा कि अधिकारी अपने व्यवहार में सुधार कर लेवे तथा भविष्य में सूचना के बाद बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर कार्रवाई करेंगे. विधायक ने कहा कि बैठक में आने से पहले संबंधित विभाग की अधिकारी फीडबैक दस्तावेज लेकर बैठक में पहुंचे ताकि जनप्रतिनिधियों को समस्याओं के निराकरण में आसानी हो सके.बैठक में कुछ विभाग के अधिकारी संतोषजनक जवाब भी नहीं दे पाए .


 यहां तक की सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक अधिकारी को सांखू रेलवे फाटक से ज्योति नगर तक क्षतिग्रस्त सड़क की लोकेशन का भी पता नहीं था.बैठक में विधायक ने कहा निर्वाचित सदस्यों के साथ ऐसे व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जिस पर उपस्थित सदस्यों ने बैठक में विधायक द्वारा उठाए गए कदम की सराहना करते हुए तालियां बजाकर विधायक का अभिनंदन किया. इस अवसर पर उपस्थित सरपंचों तथा पंचायत समिति सदस्यों ने कहा कि सरपंच की स्वीकृति के बिना मस्टरोल भरकर नरेगा कार्यो में पचायत क्षेत्र के बाहर के मजदूर लगाए जा रहे हैं तथा सूचना के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है.


 विधायक रहे मौजूद
 जिस पर विधायक ने कहा कि यह मामला गंभीर है तथा भविष्य में नरेगा योजना अंतर्गत सरपंच की स्वीकृति और डिमांड के बाद ही मस्टरोल भरने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए . तथा आज तक जिस प्रकार से बिना सरपंच की स्वीकृति के भरे गए मस्टरोल जॉब कार्ड में एंट्री की जांच कर उचित कार्रवाई की जावे.बैठक में जनप्रतिनिधियों ने पानी बिजली सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं का निराकरण करने तथा जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों का नव निर्माण नहीं होने पर रोष व्यक्त किया.


ग्रामीण क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त विद्युत पोलो को बदलने तथा विद्युत ढीले तारों को ठीक करने सहित अनेक जनहित मामलों को उठाया वहीं बैठक में जनप्रतिनिधियों ने विद्युत निगम में काम करने वाले ठेकेदारों को भी बदलने की मांग की है।बैठक में बिगड़ी पेयजल व्यवस्था पर जनप्रतिनिधियों ने जमकर नाराज की जताई.उपप्रधान रामपाल लंबोरिया ने कहा कि जलदाय विभाग की ओर से पेयजल संकट के चलते गत दो-तीन वर्षों तथा हाल ही में बनाये गए बोर बन्द है.


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