Sagwara : प्रशासन शहरों के संग अभियान का दूसरा चरण, कलेक्टर ने ली बैठक

Sagwara : प्रदेश में शुरू होने वाले प्रशासन शहरो के संग अभियान के द्वितीय चरण को लेकर कार्यवाहक कलेक्टर और एडीएम हेमेन्द्र नागर ने सागवाड़ा नगरपालिका में बैठक ली. बैठक में कार्यवाहक कलेक्टर व एडीएम हेमेन्द्र नागर ने अधिकारियों को दूसरे चरण के तहत डोर-टू-डोर सर्वे कर शहरवासियों को पट्टे जारी करते हुए पट्टा वितरण में प्रदेश में पहले स्थान पर आने के प्रयास करने के निर्देश दिए.

राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रशासन शहरों के संग अभियान का द्वितीय चरण 15 जुलाई 2022 से शुरू होगा. इसे लेकर नगरपालिका सागवाड़ा में कार्यवाहक कलेक्टर और एडीएम हेमेन्द्र नागर ने सागवाडा और डूंगरपुर निकाय की संयुक्त बैठक ली. बैठक में सागवाड़ा नगरपालिका के अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया, सागवाड़ा एसडीएम रामचंद्र खटिक, डूंगरपुर नगरपरिषद आयुक्त नरपतसिंह राजपुरोहित  और सागवाड़ा ईओ मयूर शर्मा सहित अन्य कार्मिक व पार्षद मौजूद रहे.

 बैठक में कार्यवाहक कलेक्टर और एडीएम हेमेन्द्र नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत प्रदेश के प्रत्येक नगर निकाय के प्रत्येक वार्ड तक जाकर आमजन की समस्याओं का समाधान के निर्देश दिए हैं. ऐसे में उन्होंने प्रत्येक शिविर में समस्त विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहने और आमजन की समस्याओं का किसी भी विभाग से सम्बंधित समस्या का मौके पर ही मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप समाधान कर राहत पहुंचाने के निर्देश दिए है. उन्होंने कहा कि जनगणना के आधार पर डोर-टू-डोर सर्वे किया जाकर कच्ची बस्तियों का नोटिफिकेशन जारी करते हुए पट्टे जारी किये जायेंगे.

इसके अलावा भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, ऊर्जा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के कार्यो का शिविरों में आमजन को लाभ पहुंचाने के निर्देश प्रदान किये है. 

इस मौके पर सागवाड़ा नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोड़निया ने कहां कि पट्टा वितरण में नगर पालिका सागवाड़ा संभाग में पहले स्थान पर है. इस चरण में टीम पालिका राजस्थान में पहले नंबर पर आने की हर संभव प्रयास करेगी. इस दौरान प्रोजेक्टर के माध्यम से 69 ए के अन्तर्गत पट्टे देना, स्टेट ग्रांड, कृषि भूमि की योजनाओ, निकायों की योजना के पट्टे देना, निकायों की भूमियों पर बसी कॉलोनियों, सीलिंग कानून, नजूल सम्मतियों पर बसी कॉलोनियों, मंडी विकास समिति की योजना में बसी कॉलोनी, फ्री-होल्ड, लघु अवधि लीज की सम्मति को 99 वर्षीय पर एवं फ्री-होल्ड, कच्ची बस्तियों के पट्टे देना एवं सिवायचक भूमि का स्थानीय निकायों एवं ग्राम पंचायतो को हस्तातरण के कार्यो के बारे में जानकारी दी गई.

रिपोर्टर - अखिलेश शर्मा