Jaipur: गहलोत सरकार के तीन साल पर सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने सरकार की उपलब्धिया गिनाई. ज़ी मीडिया से खास बातचीत में उदयलाल आंजना ने कहा कि सहकारी बैंकों के 20.69 लाख किसानों का 7802.21 करोड़ रूपये से अधिक का फसली ऋण माफ. भाजपा सरकार की ऋण माफी के 6 हजार करोड़ भी हमने वहन किए. इस प्रकार वर्तमान सरकार ने फसली ऋण माफी-2018 और 2019 के तहत लगभग 15500 करोड़ रूपये वहन किये हैं. 29421 किसानों के मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन कृषि ऋणों के 294.71 करोड़ रूपये के ऋण माफ किए गए. इससे किसानों की 1.55 लाख बीघा भूमि रहनमुक्त हुई.


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सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना का कहना है कि फसली ऋण वितरण में भेदभाव को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना-2019 की शुरूआत की गई. अब तक 30.24 लाख से अधिक किसानों ने बायोमैट्रिक पद्धति से पंजीयन कराया है.15.18 लाख नए किसानों को पहली बार फसली ऋण से जोड़ा. इन नए किसानों को 3020.33 करोड़ रूपए का फसली ऋण प्रदान किया गया. उत्तरदायित्व एवं पारदर्शी व्यवस्था के तहत राज सहकार पोर्टल बनाया गया है. बायोमैट्रिक सत्यापन से ऑनलाइन पंजीयन कर उपज खरीद की शुरूआत की गई. खरीद केन्द्रों की संख्या को तीन गुना (868) बढ़ाया गया. पहले उपज खरीद के 250 से 300 केन्द्र होते थे.


उनका कहना है कि राजफैड़ द्वारा वेयर हाउस ई-रिसिप्ट सेवा से किसानों को 3 से 4 दिन में भुगतान हो रहा है. राजफैड द्वारा मूंग, उड़द, सोयबीन, मूंगफली, गेहूं, सरसों एवं चना के समर्थन मूल्य पर 29.52 लाख मीट्रिक टन की उपज खरीदी गई. जिसका मूल्य 12 हजार 805 करोड़ रूपये है. महात्मा गांधी के 150वें जयन्ती वर्ष 2 अक्टूबर, 2019 पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों को ई-मित्र की सुविधा से जोड़ा गया. 740 (700 जीएसएस व 40 केवीएसएस) गोदाम निर्माण की स्वीकृति जारी. इसके लिए सरकार ने 94 करोड़ रूपये उपलब्ध कराए. सहकारी बैंकों में 715 पदों पर तथा केवीएसएस एवं भण्डारों में 385 रिक्त पदों पर भर्ती की गई. इस प्रकार कुल 1100 पदों पर भर्ती पूर्ण की गई.डेयरी संघों में 492 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है.


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प्रथम फेज में 139 जीएसएस एवं केवीएसएस पर कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना हुई. इसके लिए 11.12 करोड़ रूपये का अनुदान सरकार द्वारा दिया गया. वर्ष 2021-22 में 285 कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना प्रक्रियाधीन है.


550 ग्राम सेवा एवं क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को गौण मण्डी घोषित किया गया. उपज रहन ऋण योजना में 11 प्रतिशत के स्थान पर 3 प्रतिशत ब्याज दर पर रहन ऋण उपलब्ध कराने की पहल की गई.लॉकडाउन में 326 वैन के जरिए लगभग 12 लाख परिवारों को उचित मूल्यों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई गई. सहकारी अल्पकालीन फसली ऋण 2019-20 की चुकारा अवधि 31 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक बढ़ाया गया और वर्ष 2020-21 में भी चुकारा अवधि को भी 31 मार्च, 2021 से 31 अगस्त, 2021 तक बढ़ाया गया.


5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना की अवधि को वर्ष 2020 में 31 मार्च, 2020 से बढ़ाकर 30 जून, 2020 एवं वर्ष 2021 में भी 31 मार्च, 2021 से बढ़ाकर 30 जून, 2021 तक किया गया.अवधिपार ऋणी किसानों के लिए एक मुश्त समझौता योजना लागू की गई. सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा 50 प्रतिशत ब्याज माफ किया गया है. 739 जीएसएस गठन को स्वीकृति दी जा चुकी है. इन समितियों के गठन से 2 लाख से अधिक लोगों को सहकारी समितियों से जोड़ा जा चुका है. पैक्स एवं लैम्पस को मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में विकसित करने के लिये नाबार्ड द्वारा 324 समितियों में से 280 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के 51.03 करोड़ रूपये के ऋण के प्रस्ताव स्वीकृत किये हैं.


एग्री इन्फ्रा फंड योजना के तहत सीसीबी द्वारा जीएसएस एवं केवीएसएस के 92 प्रोजेक्ट के लिए 11.43 करोड़ रूपये का ऋण वितरित किया है.वर्ष 2020-21 में फसली ऋण वितरण का लक्ष्य 16 हजार करोड़ से बढ़ाकर 18500 करोड़ रूपये किया गया. 500 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना.