अलग-अलग नंबर याद रखने की जरूरत नहीं, अब हर आपात स्थिति में डायल करें 112: मुख्य सचिव
प्रदेश की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने गुरुवार को बताया कि हाल ही शुरू हुई एकीकृत हेल्पलाइन के कारण आपात स्थितियों के लिए अब अलग-अलग नंबर डायल करने की जरूरत नहीं होगी. अब 112 नंबर डायल कर सभी आपातकालीन सेवाओं की मदद मिल सकती है.
जयपुर: प्रदेश की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने गुरुवार को बताया कि हाल ही शुरू हुई एकीकृत हेल्पलाइन के कारण आपात स्थितियों के लिए अब अलग-अलग नंबर डायल करने की जरूरत नहीं होगी. अब 112 नंबर डायल कर सभी आपातकालीन सेवाओं की मदद मिल सकती है. मुख्य सचिव मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि प्रदेश में संचालित आपातकालीन नंबर 100 एवं 108 को राष्ट्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली 112 के साथ एकीकृत किया जाएगा, लेकिन यह नंबर भी काम करते रहेंगे.
उन्होंने कहा कि लोगों को 100 व 108 नंबर अच्छी तरह से याद हैं. इन नंबर को आपात स्थिति के लिए काम में लिया जाता रहेगा. किसी भी प्रकार की आपात स्थिति के लिए 112 भी डायल किया जा सकेगा. उषा शर्मा गुरुवार को शासन सचिवालय में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए गठित स्टेट अपेक्स कमेटी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं.
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आपात नंबर 112 के साथ काम करते रहेंगे 100 और 108- मुख्य सचिव
मुख्य सचिव ने प्रदेश में संचालित विभिन्न आपातकालीन नंबर 100,101,102,108,1090 (महिला हेल्पलाइन), 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन) को 112 के साथ एकीकृत करने के निर्देश दिए हैं.इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में संचालित चारों टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर बीएसएनल, एयरटेल, जिओ, वोडाफोन-आइडिया आपातकालीन नंबर पर कॉल करने की स्थिति में कॉल करने वाले की लोकेशन प्रदान करने की सेवाएं प्रदान करें ताकि आ पात स्थिति में सहायता त्वरित गति से सटीक स्थान पर पहुंच सके. उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया.
500 पुलिस मोबाइल यूनिट का होगा गठन
शर्मा ने कहा कि बजट घोषणा 2022-23 के अनुरूप प्रदेश में 108 एंबुलेंस की तर्ज पर शीघ्र ही 500 पुलिस मोबाइल यूनिट का गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि ये मोबाइल यूनिट, फर्स्ट इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के रूप कार्य करेंगी और व्यक्ति के पास पहुंच कर सहायता उपलब्ध कराएंगी। उन्होंने कहा कि इन मोबाइल यूनिट की विशेष ब्रांडिंग भी की जानी चाहिए ताकि इनकी विशिष्ट पहचान बन सके और अंतरराष्ट्रीय स्तर की सहायता प्रणाली उपलब्ध करवाई जा सके.
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग दिनेश यादव, शासन सचिव आपदा प्रबंधन आशुतोष पेडणेकर, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस तकनीकी सेवाएं सुनील दत्त उपस्थित थे.
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