पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा पर क्या है राजस्थान सरकार की सोच, सीएम गहलोत ने बताई वजह

Jaipur: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार का ध्येय है कि बजट घोषणाएं समय पर धरातल पर उतरें, ताकि उनका लाभ जल्द से जल्द आमजन को मिल सके. सभी विभागों के अधिकारी गुड गवर्नेंस की दिशा में बिना किसी देरी के बजट घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करें. उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 के राजस्थान के बजट की पूरे देश में चर्चा है. जिस संवेदनशीलता, मानवीय नजरिए और विकास के विजन के साथ यह बजट पेश किया गया है, उतनी ही तत्परता और प्रो एक्टिव सोच के साथ इन घोषणाओं को पूरा करने का रोडमैप तैयार करें.

गहलोत मंगलवार को शासन सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में बजट घोषणाओं की समयबद्ध क्रियान्विति को लेकर समीक्षा कर रहे थे. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी बजट घोषणाएं सोच-समझकर और समुचित वित्तीय प्रबंधन को ध्यान में रखकर की हैं. इनमें किसी तरह की वित्तीय बाधा नहीं आने दी जाएगी. अधिकारी अपने-अपने विभाग से संबंधित घोषणाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द क्रियान्वित करें.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है. इस बजट में हमने चिरंजीवी योजना में 10 लाख रूपए तक कैशलेस इलाज, सभी सरकारी अस्पतालों के आउटडोर और इनडोर में निशुल्क उपचार जैसी बड़ी घोषणाएं की हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में चल रहे सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के काम को गति दी जाए.

गहलोत ने कहा कि पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा राज्य सरकार ने पूरी तरह सोच-समझकर और कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए की है. पूरे देश में इस घोषणा का सकारात्मक संदेश गया है. करीब 9 साल पुरानी कृषि कनेक्शनों की पेंडेंसी खत्म करने, सभी जिलों में किसानों को दिन में बिजली देने, घरेलू बिजली बिलों पर अनुदान देने, एक लाख भर्तियां करने जैसी घोषणाओं को जल्द पूरा करने के लिए अधिकारी तैयारियों में जुट जाएं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट की कई घोषणाएं ऐसी हैं, जिनमें विभिन्न विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करना है. इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए विभाग आपसी तालमेल के साथ काम करें. उन्होंने कहा कि राजस्व, स्थानीय निकाय एवं नगरीय विकास विभाग नए राजकीय कार्यालयों के लिए भूमि आवंटन प्रकरणों को शीघ्रता से निस्तारित करें.

उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना तथा संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन देना हमारी सरकार का मूल मंत्र है. अधिकारी इस सोच को निचले स्तर तक क्रियान्वित करें. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी जनसमस्याओं का प्रभावी निराकरण कर हर फरियादी को न्याय मिलना सुनिश्चित करें.

मुख्य सचिव उषा शर्मा ने बजट घोषणाओं की प्रगति से अवगत कराते हुए बताया कि विगत तीन बजट में 1695 घोषणाएं की गईं, जिनमें से 1419 (84 प्रतिशत) की स्वीकृति जारी हो चुकी है. उन्होंने बताया कि बजट 2022-23 में की गई बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने के लिए सभी विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं.

प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोरा ने बताया कि विभागों ने इस वर्ष की घोषणाओं के संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग भिजवाना शुरू कर दिया है. अब तक 715 घोषणाओं में से करीब 80 की वित्तीय स्वीकृति जारी भी हो चुकी है. उन्होंने कहा कि आमजन से जुड़ी ऐसी बड़ी परियोजनाएं जिनके लिए नाबार्ड या अन्य एजेन्सी से ऋण लिया जाना है, उनमें भी टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, ताकि योजनाओं में काम जल्द शुरू हो सके.

विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिव ने अपने-अपने विभागों से संबंधित बजट घोषणाओं की प्रगति से अवगत कराया.