एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने में सीएम गहलोत का गृह जिला पहले नंबर पर

Jaipur: किसानों की आय बढ़ाने और किसानों को उद्यमी बनाने के लिए गहलोत सरकार की ओर से कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019 में लागू की गई थी जिसके चलते हर जिले में किसान एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स में रूझान दिखा रहा है.

योजना के जरिए किसान तो आत्मनिर्भर हो ही रहा है और लोगों को स्थानीय स्तर पर भी रोजगार मिल रहा है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला जोधपुर एग्रो प्रोसेसिंग इकाईयां लगाने में पहले नंबर पर है. वहीं मंत्री बीडी कल्ला का गृह जिला दूसरे नंबर पर है. वहीं कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा के गृह जिले में 7 इकाईयां लगी है.

सरकार की ओर से जारी की गई 31 मई तक की रिपोर्ट की बात करें जो अब तक एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए आवेदनों में से 627 को सरकार की मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें से 170 यानी करीब 33 प्रतिशत किसानों ने लगाई है. इसके लिए सरकार ने अलग से बजट रखा है. वहीं इस बार विधानसभा में भी अलग से कृषि बजट पेश किया गया है. अब सरकार इस आंकड़े को बढ़ाने के लिए लोगों में जागरूकता अभियान चला रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान इसका लाभ लें और गांवों में लोगों के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिल सके. कृषि इकाईयों से अब तक 41 करोड़ा का निर्यात भी किया जा चुका है.

एग्रो प्रोसिसिंग यूनिट रिपोर्ट- 31 मई 2022 तक

- 627 प्रकरणों में सरकार की स्वीकृति मिली

- 1130 करोड़ का निवेश किया गया
- 170 यूनिट्स किसान वर्ग की

- 133 करोड़ रूपए का हुआ निवेश
- 56 करोड़ रूपए का अनुदान दिया गया

- 484 प्रकरण अभी प्रक्रियाधीन
- 1112 करोड़ का होगा निवेश

- 186 प्रकरणों को निरस्त किया गया
स्वीकृत प्रकरणों की प्रमुख गतिविधियां

इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (267)

- वेयरहाउस- 254
- कोल्ड स्टोरेज- 5

- पैक हाउस- 2
- राईपनिंग चैम्बर- 1

प्रोसिसिंग यूनिट्स (342)

- तिलहन प्रसंस्करण इकाई- 52
- दाल प्रसंस्करण इकाई- 45

- मसाला प्रसंस्करण इकाई- 43
- कपास प्रसंस्करण इकाई- 42

- मूंगफली प्रसंस्करण इकाई- 39
- अनाज प्रसंस्करण इकाई- 25

- ग्रेडिंग सोर्टिंग इकाई- 17
- फल सब्जी प्रसंस्करण इकाई- 15

- पशु आहार इकाई- 12
- दूग्ध प्रसंस्करण इकाई- 20

- ग्वार प्रसंस्करण इकाई- 10
- प्याज लहसुन प्रसंस्करण इकाई- 5

- चावल प्रसंस्करण इकाई- 4
- अन्य विविध इकाईयां- 31

निर्यात

- 18 इकाईयों से 41 करोड़ का निर्यात
- सरकार ने 68 लाख का दिया अनुदान

- 13 इकाईयों को ब्याज पर दी गई सब्सिडी

एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने को लेकर जिलेवार आंकड़े देखें तो जोधपुर जिला पहले नंबर पर है. जहां सबसे ज्यादा 240 आवेदन मिले हैं, जिसमें से 165 को स्वीकृतियां भी मिल चुकी है. वहीं दूसरे नंबर पर बीकानेर हैं जहां 181 आवेदन मिले और उनमें से 90 स्वीकृतियां जारी हो चुकी है. तीसरे नंबर पर श्रीगंगानगर है जहां 113 आवेदन मिले हैं और 79 को स्वीकृतियां मिल चुकी है. वहीं राजसमंद, डूंगरपुर, जैसलमेर में अभी तक एक एक आवेदन को सरकार की मंजूरी मिली है.

जिलेवार स्वीकृतियां

- जोधपुर- 165
- बीकानेर- 90

- जयपुर- 138
- श्रीगंगानगर- 113

- हनुमानगढ़- 53
- नागौर- 16

- टोंक- 13
- कोटा- 18

- अजमेर- 23
- अलवर- 11

- सिरोही- 10
- भीलवाड़ा- 6

- भरतपुर- 7
- चितौड़गढ़- 8

- करौली- 2
- बूंदी- 5

- राजसमंद- 1
- डूंगरपुर- 1

- सवाई माधोपुर- 2
- झालावाड़- 14

- पाली- 3
- सीकर- 7

- जालौर- 5
- उदयपुर- 6

- जैसलमेर- 1
- बाड़मेर- 6

- बारां- 9
- धौलपुर- 4

- दौसा- 7
- झुंझुनूं- 2

- प्रतापगढ़-11
- चूरू- 9

- बांसवाड़ा- 3

सरकार की ओर से जारी की गई कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना का लाभ आम किसानों को मिलने में हो रही दिक्कतों के चलते रिव्यू करने का फैसला किया है. जिसके चलते सरकार ने कमेटी बना दी है. कमेटी की सिफारिशों के आधार पर जल्द योजना में बदलाव किया जाएगा. माना जा रहा है कि इसके बाद किसानों को इसका ज्यादा लाभ मिल सकेगा.