Jaipur: सरकार ने पेयजल कनेक्शन पर वाटर और सीवरेज चार्जेज माफ कर दिया, लेकिन इसके बावजूद उपभोक्ता पानी के बकाया बिल चुकाने का नाम नहीं ले रहे. हैरानी की बात तो ये है कि नगर निगम, जेडीए और सरकारी दफ्तर भी मुफ्त का पानी पीने से पीछे नहीं हट रहे. 


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22 नवंबर से चलेगा राजस्व वसूली अभियान-
15 हजार लीटर तक पानी का मासिक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को वाटर चार्ज और सीवरेज शुल्क माफ कर सरकार (Rajasthan Government) ने बड़ी राहत दी थी, जिसके बाद जलदाय विभाग को लगने लगा था कि अब राजस्व की कोई दिक्कत विभाग को नहीं आएगी, लेकिन इन चार्जेज को माफ करने के बावजूद उपभोक्ता सालों से पेयजल बिलों का भुगतान ही नहीं कर रहे. जयपुर रीजन में उपभोक्ताओं के 105 करोड़ से ज्यादा का बकाया है, लेकिन इस लिस्ट में केवल आम उपभोक्ता ही शामिल नहीं है. बल्कि नगर निगम, जेडीए और सरकारी विभागों ने बकाया बिलों का भुगतान ही नहीं किया. अतिरिक्त मुख्य अभियंता मनीष बेनीवाल (Manish Beniwal) का कहना है कि अब बकाया बिलों के राजस्व के लिए जलदाय विभाग (PHED) 22 नवंबर से विशेष अभियान चलाएगा. इसकों लेकर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं.


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उपभोक्ताओं के प्रकार            राशि
नगर निकाय                  2,10,29,213
जेडीए                         12,53,006
अन्य सरकारी विभाग      4,46,671
घरेलू उपभोक्ता             105,59,40,884


ये चार्जेज माफ, फिर भी बकाया-


सरकार पहले वाटर चार्जेज के 55 रू. प्रतिमाह और सीवरेज चार्जेज 18.15 रू उपभोक्ताओं से वसूलती थी. सरकार की 15 हजार लीटर तक 73.15 रूपए की छूट के बावजूद उपभोक्ता बिलों का भुगतान नहीं कर रहे, ऐसे में अब पीएचईडी विभाग उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त रूख अपनाएगा. पहले नोटिस दिया जाएगा, यदि फिर भी पानी के बिल नहीं चुकाए तो उस उपभोक्ता का कनेक्शन काट दिया जाएगा.