विवाद: ​रियायती दरों के पास को लेकर रोडवेज-पुलिस में टकराव, मुख्य सचिव निकालेंगी हल

Jaipur: रोडवेज में राजस्थान पुलिस को रियायती दर पर पास का मामला सुलझने के बजाय उलझ गया है. हालत यह है कि 'पास' की रियायतों को लेकर रोडवेज और पुलिस में टकराव हो गया है. रोडवेज और गृह विभाग के मुखिया ने मसले का हल निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए. ऐसे में अब ब्यूरोक्रेसी की बॉस यानी मुख्य सचिव उषा शर्मा इस मामले को सुलझाएंगी. 

राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल से निरीक्षक तक के लिए रोडवेज बसों में रियायती दर पर यात्रा पास जारी किए. यात्रा पास जारी करने के बाद से ही राजस्थान पुलिस और रोडवेज के बीच रियायतों को लेकर खटपट शुरू हो गई. योजना शुरू होन के कुछ समय बाद ही रोडवेज ने राशि कम होना बताकर इस पर पुनर्विचार के लिए पत्र लिखे.

रोडवेज ने पास योजना से घाटा होना बताकर राशि बढ़ाने की मांग की, वहीं पुलिस मुख्यालय ने रोडवेज की इस मांग को सही नहीं माना. वहीं दूसरी ओर रोडवेज ने भी रियायती पास योजना में कई बैरियर लगाने शुरू कर दिए. दोनों ही विभागों के बीच खटास बढ़ी तो मामला सरकार के पास पहुंचा. हालांकि दोनों ही विभागों के मुखियाओं ने मामले का शांतिपूर्ण हल निकालने के लिए बैठकें बुलाई, लेकिन बेनतीजा रही. लिहाजा अब मामले पर सहमति बनाने के लिए राज्य की मुख्य सचिव के सामने मामला लाया जा रहा है. 

ऐसे समझें मामला

1.  मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 जून 2020 को पुलिसकर्मियों के  लिए रोडवेज बसों में स्थायी पास शुरू करने की घोषणा की 

2.  एक जनवरी 2021 से कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक पुलिसकर्मियों को साधारण व द्रुतगामी बसों में यात्रा पास की सुविधा दी गई 

3.  रोडवेज यात्रा पास के लिए पुलिसकर्मियों की तनख्वाह से हर महीने 200 रुपए तथा 100 रुपए सरकार से अनुदान देना तय हुआ

4.  पास व्यवस्था लागू होने के कुछ समय बाद ही विवाद शुरू हो गया

5.  रोडवेज ने एक दिन में एक बस में पांच सवारी से ज्यादा नहीं बिठाने का ऑर्डर जारी कर दिया

6.  इस पर पुलिसकर्मियों ने गलती करने वाली रोडवेज बसों के चालान करने शुरू कर दिए

7.  रोडवेजकर्मियों की यूनियन ने सीएमडी संदीप वर्मा के पास गुहार लगाई, रोडवेज ने पांच सवारी वाला ऑर्डर खत्म कर दिया

8.  इसके बाद रोडवेज ने रियायती पास से  घाटा बता दिया और पास के लिए 300 रुपए की बजाय  500 रूपए करने का प्रस्ताव भेजा

9. पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए मना कर दिया, हालांकि गृह विभाग के खुद के स्तर पर राशि बढ़वाने कर दिया. 

10.  इधर पास के पांच सौ रुपए नहीं किए तो रोडवेज ने 6 जून 2022 को ऑर्डर जारी कर फिर से पांच सवारी और दिल्ली से बसों का सफर बंद कर दिया. - इस मामलें पुलिसकर्मियों ने हो हल्ला मचाया तो फिर सरकार के पास पहुंचा

11.  वित्त विभाग ने पुलिसकर्मियों की तनख्वाह से 300 रुपए तथा सरकार के अनुदान के 200 रुपए कर दिए

12.  पास के पैसे बढ़ाने के बावजूद रोडवेज प्रशासन ने पास की पहले वाली स्थिति बहाल नहीं की

13.  डीजीपी एमएल लाठर ने 6 जून का ऑर्डर, पैसे की बढ़ोत्तरी वापस लेने तथा राजस्थान से बाहर वॉल्वो से यात्रा करने पर साधारण किराया राशि का अंतर लेने के लिए डीओ लेटर लिख दिया. 

अफसरों की भी नहीं चली

मामले को लेकर रोडवेज सीएमडी संदीप वर्मा ने बैठक बुलाई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला. वहीं एसीएस गृह अभय कुमार ने भी मसले को लेकर रोडवेज व पुलिस अधिकारियों से बातचीत की लेकिन हल नहीं निकल पाया. यह बात दूसरी एसीएस गृह अभय कुमार पुलिस और रोडवेज दोनों ही विभागों के सुप्रीमो हैं, लेकिन निर्णय नहीं करा पाए. 

​मुख्य सचिव उषा शर्मा निकालेंगी हल

दोनों ही विभागों के अफसर हल नहीं निकाल पाए तो अब इस मुद्दे को लेकर 6 अक्टूबर को मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है. सचिवालय में दोपहर 12.30 बजे होने वाली इस बैठक में एसीएस गृह अभय कुमार, डीजीपी एमएल लाठर, प्रमुख सचिव वित्त और रोडवेज सीएमडी संदीप वर्मा शामिल होंगे.