Budget 2024 expectations: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट 2024-25 पेश करेंगी.तो वहीं वित्त वर्ष 2025 का पूर्ण बजट आम चुनाव के बाद नई सरकार के गठन के बाद पेश किया जाएगा. आगामी अंतरिम बजट में नई सरकार के गठन तक शिक्षा क्षेत्र सहित अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होगा.


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प्रो-वाइस चेयरमैनों का क्या है विचार 
राजस्थान के कई स्कूलों के  प्रो-वाइस चेयरमैनों का कहना है कि ग्रामीण स्कूलों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचा है. स्वच्छ शौचालय, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशालाएं, डिजिटल सुविधाएं और खेल उपकरण जैसी आवश्यक सुविधाओं का अभाव है. उन्होने कहा कि बजट में इन सुविधाओं के लिए वित्त पोषण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिससे हर बच्चे के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल सीखने का माहौल सुनिश्चित हो सके. 


 उच्च गुणवत्ता वाली ऑनलाइन सामग्री
शिक्षकों का यह भी मानना है कि देश के दूर-दराज के इलाकों में उच्च गुणवत्ता वाली ऑनलाइन सामग्री तक पहुंच चाहने वाले बच्चों के लिए पहुंच बढ़ाने और सीखने के समाधानों के निर्बाध कार्यान्वयन की सुविधा के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे में वृद्धि की जानी चाहिए.


आपको यह भी बता दें “हाल ही में शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) के अनुसार, ग्रामीण भारत में 14 से 18 वर्ष की आयु के आधे से अधिक युवा अभी भी बुनियादी विभाजन समस्याओं को हल करने के लिए संघर्ष करते हैं और डिजिटल उपकरणों और कौशल तक पहुंच की कमी है. इस अंतर को पाटने के लिए एक मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है. 




उन्होंने आगे कहा कि माता-पिता पर वित्तीय बोझ कम करने और सामर्थ्य को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक उत्पादों और सेवाओं पर जीएसटी स्लैब को कम किया जाना चाहिए. माहेश्वरी ने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव लाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया.


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