Bharat Jodo Yatra : भारत जोड़ो यात्रा के अगुवा और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट की चर्चा हुई. इस दौरान किसानों की कर्ज मुक्ति के लिए "खेत को पानी - फसल को दाम" हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने के लिए दोनों के बीच चर्चा हुई. भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हरियाणा के कुरूक्षेत्र - शाहाबाद - अंबाला मार्ग पर हुई इस चर्चा में किसानों से जुड़े दूसरे मुद्दों को भी रामपाल जाट ने राहुल गांधी के समक्ष विस्तार से रखा.


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रामपाल जाट ने कहा कि कृषि संबंधी कानून बनाने की अधिकारिता भारतीय संविधान में राज्यों को सौंपी हुई है. चर्चा अनुसार राज्यों द्वारा भी इस प्रकार के कानून बनाने जा सकते हैं. कृषि सुधारों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रारूपित आदर्श कृषि उपज एवं पशुपालन (सुविधा एवं संवर्धन) अधिनियम - 2017 के आधार पर कृषि उपजों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाऐ जा सकते हैं .


इस दिशा में किसी राज्य में 40% से अधिक उत्पाद विशेष के लिए परीक्षण के तौर पर कानून बनाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि जैसे- राजस्थान में जौं 65% ,मूंग 48% सरसों 49%, एवं बाजरा 45% उत्पादित उपजों के लिए राजस्थान कृषि उपज अधिनियम -1961 एवं नियम -1963 में संशोधन कर घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाना सम्भव है. रामपाल जाट ने कहा कि दो विधानसभाओं या राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित होने पर संसद द्वारा भी जनहित के लिए ऐसे कानून बनाए जा सकतें हैं.


खेत को पानी की दिशा में सिंचाई योजनाओं के लिए बजट में अपेक्षित राशि का आवंटन कर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जैसी योजनाओं को मूर्तरूप देने पर भी चर्चा हुई. "खेत को पानी - फ़सल को दाम" के सन्दर्भ में रामपाल जाट द्वारा लिखित पुस्तकें -कौन देगा ? न्यूनतम समर्थन मूल्य ,पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) का "सच",सत्याग्रह एवं समस्याओं से समाधान की ओर, के साथ ही खेती - किसानी का प्रतीक चिन्ह जूड़ी लगा हुआ हल भी भेंट किया. इस दौरान किसान महापंचायत युवा प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद चौधरी भी मौजूद रहे.


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