Jaipur: राज्यों में चुनाव होते हैं, तो दूसरे राज्यों से होमगार्ड और पुलिस बल बुलाने की व्यवस्था है. लेकिन ये व्यवस्था राजस्थान होमगार्ड महकमे के लिए परेशानी बन गई है. दरअसल पांच राज्यों ने चुनाव के दौरान राजस्थान से होमगार्ड्स बटालियन तो बुला ली. लेकिन उनका भुगतान नहीं किया. 15 साल से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी इनके पास प्रदेश का साढे़ पांच करोड़ रुपए बकाया है. सरकार कई पत्र लिख चुकी है, लेकिन राज्य हैं कि पैसा दे ही नहीं रहे हैं. अब बकाया पैसा निकलवाने के लिए पहली बार होमगार्ड के आला अफसर भेजे गए हैं. 


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देश में लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सुरक्षाबलों का व्यापक बंदोबस्त किया जाता है. संबंधित राज्य में सुरक्षा बल कम होने पर दूसरे राज्यों से सुरक्षा बल कम्पनियां मंगवाई जाती हैं. इसमें विधानसभा चुनाव में राज्य अपने स्तर पर सुरक्षा बल मंगवाते हैं, जबकि लोकसभा चुनावों में गृहमंत्रालय स्तर से सुरक्षा बल भेजने के निर्देश जारी होते हैं. इन सुरक्षा बलों के वेतन-भत्तों का पुनर्भरण किया जाता है. राजस्थान से पांच राज्यों में गए सुरक्षा बलों का पुनर्भरण लम्बे समय से अटका हुआ है.


  • - बॉर्डर होमगार्ड तैनातगी के बाद चार राज्यों पर 5 करोड़ 40 लाख बकाया है

  • - उत्तर प्रदेश पर 2 करोड़ 88 लाख11 हजार बकाया

  • - उत्तर प्रदेश पर वर्ष 2007, 2009, 2012 से चल रहा है बकाया

  • - पंजाब सरकार पर 1 करोड़ 10 लााख रुपए थे बकाया, लेकिन इसमें से पंजाब ने 67 लाख रुपए का भुगतान कर दिया, वहीं 43 लाख का एडजस्टमेंट करा लिया।

  • - पंजाब सरकार पर वर्ष 2005,2007, 2012 से थे बकाया

  • - केरल सरकार पर 83.22 लाख रुपए है बकाया

  • - केरल सरकार पर वर्ष 2016 का है बकाया

  • - जम्मू-कश्मीर सरकार पर - 68.41 लाख रुप है बकाया

  • -जम्मू-कश्मीर सरकार पर वर्ष 2014-15 से है बकाया

  • - कर्नाटक सरकार पर 53.92 लाख रुपए है बकाया

  • - कर्नाटक सरकार पर वर्ष 2008 और 2013 से बकाया



राज्यों पर होमगार्ड के वेतन-भत्तों के पुनर्भरण बकाया को मांगने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से कई बार पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं. पिछली भाजपा सरकार में गृहमंत्री रहे गुलाबचंद कटारिया तक डीओ लेटर लिख चुके थे, वहीं वर्तमान कांग्रेस सरकार में भी गृह विभाग स्तर से बकाया भुगतान देने के लिए दर्जनों बार पत्र लिखे जा चुके हैं. बावजूद इसके इन राज्य सरकारों की ओर से भुगतान नहीं किया जा रहा है.


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  • - इन राज्यों से रुपए मांगने के लिए राजस्थान सरकार और उसके अफसरों ने लाख जतन करन डाले

  • - बकाया रुपए चुकाने के लिए राज्य सरकार की ओर से 30 से ज्यादा डीओ लेटर अर्थात अर्द्ध सरकारी पत्र लिखे जा चुके हैं

  • - राज्य सरकार निर्वाचन आयोग को कई दफा पत्र लिखे गए हैं

  • - गृहमंत्रालय को को दो तीन बार पत्र लिखकर गुहार लगाई चुकी है

  • - इसके अलावा सम्बंधित राज्यों के मुख्य सचिव और प्रमुख शासन गृह को पत्र लिखने के साथ ही स्मरण पत्र भी लिखे जा चुके हैं

  • - इसके बावजूद बकाया चुकाने के नाम पर वो राज्य चिकने घड़े की माफिक बने हुए हैं।

  • - ऐसे में अब राज्य सरकार ने होमगार्ड अफसरों को राज्य सरकारों के पास भेजा

  • - इसमें डिप्टी जनरल कमांडेंट विजय सिंह भामू को जम्मू कश्मीर भेजा गया है

  • - सीनियर स्टॉफ ऑफिसर विकास लाम्बा को कर्नाटक और केरल भेजा है, लाम्बा ने एक दिन पहले ही रवानगी ली है

  • - वहीं डिप्टी कमांडेंट सुमन ढाका को उत्तर प्रदेश रवाना किया जा रहा है।

  • - इन अफसरों को सम्बंधित राज्यों से समन्वय व सम्पर्क स्थापित कर बकाया प्रकरणों के निस्तरण के लिए कहा है 

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