बड़ी खबर: जुलाई में बंद होगी राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति, आर्थिक मोर्चे पर पड़ेगा असर

Jaipur: केंद्र से राज्यों को मिलने वाला माल एवं सेवा कर मुआवजा अब बंद होने जा रहा है. ऐसे में राज्यों को राजस्व प्राप्ति के अनुरूप अपने खर्चों में प्राथमिकता फिर से तय करनी होगी, इसका सीधा असर राजस्थान सरकार के आर्थिक मोर्चे पर भी पड़ेगा. करीब चार हजार करोड़ रुपए की राशि औसतन राजस्थान के हिस्से आती रही है. अगर केंद्र सरकार ने इस अवधि में इजाफा नहीं किया तो जून महिने में अंतिम किस्त के रूप में जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि मिलेगी.

1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू करते समय केंद्र की मोदी सरकार ने राज्यों को आश्वस्त किया था कि जुलाई 2022 तक केंद्र राज्यों को जीएसटी लागू करने पर टैक्स कलेक्शन में आई गिरावट की भरपाई करेगा. इसमें व्यवस्था की गई थी कि हर साल 14 फीसदी की राजस्व बढ़ोतरी के आधार पर यह आकलन किया जाएगा. राज्यों को जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण होने वाले किसी भी राजस्व के नुकसान के लिए पांच साल की अवधि के लिए क्षतिपूर्ति का आश्वासन दिया गया था.