OBC आरक्षण को लेकर गहलोत के चार मंत्रियों से मिले हरीश चौधरी, कहा- नियम डेफ़र होना दुर्भाग्यपूर्ण

OBC Reservation : ओबीसी आरक्षण विसंगति को लेकर पंजाब कांग्रेस प्रभारी व बायतु विधायक हरीश चौधरी ने पीसीसी चीफ़ और सरकार के मंत्रियों से मिलकर अब जल्द कैबिनेट बैठक बुलाने की मुहिम शुरू कर दी है. हरीश चौधरी ने कल PCC चीफ़ गोबिन्द सिंह डोटासरा से मुलाक़ात की थी वहीं आज 4 कैबिनेट मंत्रियों से मिलकर विसंगति को लेकर अपनी बात रखी. हरीश चौधरी ने आज मंत्रियों शांति धारीवाल और परसादी लाल मीणा मंत्री लालचंद कटारिया और मंत्री डॉ. बीडी कल्ला से मिलकर ओबीसी आरक्षण विसंगतियों को लेकर मुलाकात की और इस मसले पर समर्थन मांगा.

चौधरी ने इन नेताओं से कहा कि वे इस बारे में सीएम अशोक गहलोत से बात करें. इससे पहले हरीश चौधरी ने इस मामले पर शुक्रवार को प्रेस वार्ता भी की थी और उसमें सीएम गहलोत से मांग की थी कि वे जल्द ही कैबिनेट की बैठक बुलाएं और इस मामले पर फैसला करें. चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री की सैद्धांतिक स्वीकृति के बाद लीगल, आरपीएससी व कार्मिक विभाग से स्वीकृति के बावजूद कैबिनेट बैठक में नियम डेफ़र होना दुर्भाग्यपूर्ण है. केंद्र, उत्तराखंड, पंजाब, मध्यप्रदेश सहित कई राज्यों में इसके लिए इसी तर्ज़ पर नियम बने हुए हैं.

हरीश चौधरी ने कहा कि 17 अप्रैल 2018 में पूर्ववर्ती सरकार ने पूर्व सैनिकों के सम्बंध में एक अधिसूचना जारी कर उपनियम जोड़ा जिससे सभी वर्गों का आरक्षण प्रभावित हुआ है. नये नियम से भूतपूर्व सैनिकों का एक भी पद कम नही होगा. उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि आज हमें ओबीसी विसंगति को लेकर नीति निर्धारकों को वापस नियम बताने पड़ रहे है. उन्होंने कहा कि मंत्री अपनी बात कह सकते है, लेकिन कैबिनेट अप्रूवल ले सकती है. जबकि हमारी मांग को किसी भी स्तर पर कभी भी गैर वाजिब नही कहा गया. उन्होंने कहा कि हमारा किसी से कोई विवाद नही है, अब सभी पूर्व पीसीसी के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्रियों सहित वरिष्ठजनों से व्यक्तिगत मांग की जाएगी कि वे आगे आकर युवाओं को न्याय दिलाने में मदद करें.