राजस्थान विधानसभा में गूंजा खनन का मुद्दा, सरकार ने विपक्ष को दिया ये जवाब

Jaipur: आज विधानसभा (Rajasthan Assembly) की कार्यवाही फिर से शुरू हुई. इस दौरान प्रदेश में अवैध खनन (Illegal Mining) का मुद्दा एक बार फिर विधानसभा सदन में उठा. हालांकि इस मुद्दे को पुरज़ोर तरीके से उठाकर सरकार को घेरने की रणनीति से उतरी विपक्ष (Opposition) पूरी तरह से फेल नज़र आई. दरअसल, एक सवाल के जवाब में खान मंत्री प्रमोद जैन भाया (Pramod Jain Bhaya) ने मौजूदा सरकार की अवैध खनन के खिलाफ हुई अब तक की कार्रवाई की तुलना पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार (Vasundhara raje government) से की. उन्होंने अवैध खनन को लेकर हुई कार्रवाई के आंकड़ों के आधार पर ब्यौरा पेश किया और कहा कि मौजूदा सरकार के अब तक के 2 वर्ष और 9 माह के कार्यकाल में अवैध खनन के खिलाफ ज़्यादा प्रभावी कार्रवाई हुई है. 

गौरतलब है कि भाजपा (BJP) विधायक दल की बैठक में अवैध खनन का मुद्दा ज़ोर-शोर से उठाए जाने को लेकर सहमति बनी थी, लेकिन आज जब खनन मंत्री ने सदन के समक्ष एक ही अवधि के दौरान पूर्ववर्ती सरकार से तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किए तब विपक्ष पूरी तरह से मौन नज़र आया.

मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बताया कि जहां बीते 2 वर्ष 9 माह के कार्यकाल में मौजूदा सरकार ने कुल अवैध खनन के 32 हज़ार 500 प्रकरण दर्ज किए हैं, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान इसी अवधि में सिर्फ 12 हज़ार 439 प्रकरण ही दर्ज़ हुए. इसी तरह से इस सरकार ने जहां 2 हज़ार 639 एफआईआर दर्ज की, वहीं पूर्ववर्ती सरकार में 2 हज़ार 30 एफआईआर ही दर्ज हुई.