Jaipur News: जयपुर जिला परिषद में जिला स्तरीय जनसुनवाई में करीब 153 फरियादी अपनी समस्याएं लेकर कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित के पास पहुंचे. प्रशासन से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो और वंचित लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री से लेकर प्रभारी मंत्री, मुख्य सचिव, प्रभारी सचिव और कलक्टर्स बैठकों में संबंधित विभागो के अधिकारियों को निर्देश देते हैं. इसके बाद भी ग्राम पंचायत, उपखंड स्तरीय जनसुनवाई और कलेक्टर की जनसुनवाई में उन्हीं समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में आवेदन आ रहें हैं. इससे ऐसा लग रहा है कि हकीकत में लोगों की समस्याओं का समाधान हो हीं नहीं रहा.


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सरकारी नौकरी नहीं फिर भी थमाया 33000 को नोटिस


जमवारामगढ के ग्राम धौउपुरा निवासी रमेश गुर्जर के लिए 33 हजार का वसूली का नोटिस गले की फांस बन गया हैं. जमवारामगढ एसडीएम ने पीडित रमेश कुमार गुर्जर को सरकारी कार्मिक बताते हुए खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 1230 किलो गेहूं उठाने के मामले में 33 हजार रूपए की रिकवरी निकाल दी, अब रमेश कुमार गुर्जर दो साल से रिकवरी का नोटिस लेकर दर-दर की ठोकरें खा रहा हैं. आज तीसरी बार पीडित रमेश कुमार गुर्जर जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित की जनसुनवाई में पहुंचा और अपनी पीडा कलक्टर के सामने बताई.


पीडित का कहना हैं की उनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में नहीं हैं, उसके बावजूद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटाकर 33 हजार रूपए का वसूली का नोटिस थमा दिया. खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटा दिया तो अब गेहूं मिलना बंद हो गया ना ही चिरंजीवी योजना के तहत फ्री में इलाज हो रहा हैं. कोरोनाकाल में पत्नी के गले में गांठ का ऑपरेशन भी एक लाख रूपए उधार पैसे लेकर करवाया है. अब हर महीने 2 हजार रूपए ब्याज देना पडता हैं. इस मामले पर कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने कहा कि मामले में कहा जांच का विषय है, संबंधित अधिकारी से इसका स्पष्टीकरण लिया जाएगा साथ में पीडित को चिरंजीवी योजना का लाभ दिलाने के डायरेक्शन दे दिए गए हैं.


इस दौरान त्रिस्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम में करीब जिले के अलग अलग जगहों से परिवादी अपनी फरियाद लेकर कलक्टर के पास पहुंचे. जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित माइक थामे सामने एक-एक फरियादी की समस्या सुन सम्बिन्धत विभागों के अधिकारियों से समस्या को लेकर सवाल करते दिखे. वहीं सम्बिन्धत अधिकारी उत्तर देते दिखाई दिए. जिला कलेक्टर ने विभिन्न प्रकरणों-समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों ने निस्तारण के निर्देश तो खूब दिए लेकिन प्रकरणों का निस्तारण की दर कम रही. राजपुरोहित ने अधिकारियों से कहा कि जनसमस्याओं का ब्लॉक स्तर पर ही समय पर निस्तारण करें, जिससे लोगों को बेवजह जिला मुख्यालय के चक्कर ना लगाने पड़ें. जनसुनवाई में उपस्थित और वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जुडे अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवेदनाओं का निस्तारण अपने विभागीय स्तर पर करना सुनिश्चित करें, जिससे परिवादी को त्वरित राहत मिल सके. 


कलेक्टर ने उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने कार्यालय में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और बीपीएल में नाम जुड़वाने से सम्बंधित लम्बित अपीलों का अलग अलग रजिस्टर बनवाएं. जिसमें पूर्णविवरण अंकित रहें. जनसुनवाई में राजस्व, पुलिस, खातेदारी नामांकन, पट्टा वितरण, खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुडवाने, नगर निगम, जेडीए संबंधित समस्या, पंचायतीराज और बिजली विभाग से संबंधित मामले आए. कलेक्टर ने सभी मामलों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को जनसमस्याओं के जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश दिए. इसके साथ ही जनसमस्याओं के निस्तारण की रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी दिए गए. सुबहर 11 बजे से शुरू हुए जनसुनवाई कार्यक्रम में दोपहर 2 बजे तक 153 से भी ज्यादा लोग समस्याओं के समाधान के लिए जिला कलेक्टर के कैंप में पहुंचे.


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