राजस्थान : 9 तारीख को जयपुर आ रहे अमित शाह, 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक

Jaipur: गुलाबी नगरी जयपुर 9 जुलाई को केंद्र सरकार और आठ राज्यों से जुड़ी अहम बैठक की मेजबानी करेगा. होटल रामबाग पैलेस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में प्रस्तावित बैठक में सात प्रमुख एंजेडों पर मंथन होगा. बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे.

आतंरिक सुरक्षा को लेकर नॉर्दन जोनल काउंसिल की बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित 8 राज्यों के मुख्यमंत्री-उपराज्यपाल शामिल होंगे. राज्यों की आंतरिक सुरक्षा, बॉर्डर सिक्योरिटी, साइबर अपराध, सीमा पार से नशाखोरी सहित कई विषयों पर बैठक में चर्चा होंगी. काउंसिल की बैठक में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विभिन्न आंतरिक और बाहरी मुद्दों पर मंथन होगा.

नॉदर्न जोन काउंसिल की बैठक में जोनल काउंसिल की बैठक में कुल 7 एजेंडों को शामिल किया है. हिमाचल सरकार पंजाब से चल रहे बीबीएमबी एरियर विवाद से लेकर हरियाणा से सीमा विवाद और राजस्थान से पौंग डैम विस्थापितों के अधिकारों पर चर्चा संभावित है. उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक में भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड में राजस्थान को सदस्य बनाने का मुद्दा भी चर्चा में रहेगा. बैठक में 8 राज्यों के प्रतिनिधि अपने स्टेट की आवश्यकताओं, आंतरिक समस्याओं और राज्यों के आपसी मु्ददों को लेकर बैठक होगी.

राज्यों में अपराध बढ़ने को लेकर भी चर्चा
बैठक में राज्यों में बढ़ रही नशाखोरी की आदत, महिलाओं और बच्चों से दुष्कर्म के मामलों में जांच में तेजी लाने का बिंदु भी शामिल किया गया है. पॉक्सो से जुड़े केस का अदालतों में तेजी से निस्तारण सुनिश्चित करने का बिंदु भी इस एजेंडे में शामिल है.

बैठक में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित करने, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण में 500 के बजाय 250 की जनसंख्या का मापदंड रखने और पराली जलाने की रोकथाम पर मंथन होगा.

अंतिम चरण में तैयारियां

जयपुर के रामबाग होटल में यह बैठक होगी. जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 60 अधिकारियों की नियुक्ति की प्रोटोकाल के तहत की गई है. बैठक में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों, अतिथियों और अधिकारियों के लिए आवास, आवागमन, सुरक्षा, चिकित्सा और आईटी सहित अन्य आवश्यक व्यवस्था को अंतिम रुप दिया गया है. बैठक कई मायनों में खास होगी, इसमें इस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना पर भी संवाद संभावित है.