Jaipur: राजस्थान विधानसभा में बुधवार को एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पटल पर रखा गया है. प्रदेश का वकील समुदाय इस विधेयक को लेकर 20 फरवरी से हड़ताल पर है. इसी सत्र में इस बिल पर चर्चा करवाकर इसे पास करवाया जाएगा. वकीलों से कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में प्रोटेक्शन के लिए अलग से कानून बनाने का वादा किया था. चार साल तक बिल नहीं लाने पर इस बार अधिवक्ताओं ने आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया था. वहीं मांग पूरी नहीं होने तक हड़ताल कर दी थी. जिससे प्रदेश की अदालतों में न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहा है.


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इसके बाद पिछले सप्ताह मंत्री समूह से हुई वकीलों की वार्ता में उनसे वादा किया गया था कि 15 मार्च को बिल विधानसभा में रख दिया जाएगा. वहीं इसी सत्र में इसे पास भी करवाया जाएगा. जिसके बाद आज सरकार ने बिल को सदन के पटल पर रख दिया है. सदन के पटल पर बिल रखने के बाद कांग्रेस नेता व पूर्व बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चैयरमेन सुशील शर्मा का कहना है कि राजस्थान सरकार सदैव वकीलों के साथ है. इसी सत्र में बिल को पास भी करवाया जाएगा.


वहीं दूसरी ओर सांगानेर बार अध्यक्ष महावीर सुरेन्द्र जैन व महसचिव नेमीचंद सामरिया ने राजस्थान विधानसभा में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पेश करने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व विधि मंत्री शांति धारीवाल का आभार प्रकट किया है एवं अधिनियम की धारा 3 में संशोधन कर न्यायालय परिसर शब्द हटाने की मांग की है. इस अधिनियम के पास होने पर सम्पूर्ण देश मे अधिवक्ता संरक्षण के लिए राजस्थान मॉडल स्टेट बनेगा और  जल्द ही यह कानून सम्पूर्ण देश मे लागू होगा.


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