Jaipur News: CM भजनलाल शर्मा ने ली भर्ती परीक्षाओं की समीक्षा बैठक, नौकरियों को लेकर कही ये बात
Jaipur News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि माता-पिता अपने जीवन की गाढ़ी कमाई लगाकर बच्चों को सरकारी नौकरी की तैयारी करवाते हैं. लेकिन समय पर भर्तियां पूरी नहीं होने से न सिर्फ युवा बल्कि, पूरे परिवार को निराशा हाथ लगती है. राज्य सरकार इस वर्ष 1 लाख सरकारी नौकरियां देकर युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है.
Jaipur News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि माता-पिता अपने जीवन की गाढ़ी कमाई लगाकर बच्चों को सरकारी नौकरी की तैयारी करवाते हैं. लेकिन समय पर भर्तियां पूरी नहीं होने से न सिर्फ युवा बल्कि, पूरे परिवार को निराशा हाथ लगती है. राज्य सरकार इस वर्ष 1 लाख सरकारी नौकरियां देकर युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. उन्होंने इन भर्तियों को समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पूरा करने के लिए सभी विभागों को मिशन मोड पर कार्य करने के निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न विभागों में भर्तियों की स्थिति के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि भर्ती एजेंसियां भर्ती प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने के लिए कम पदों की भर्तियों को एक साथ आयोजित करने पर भी विचार करें. उन्होंने कहा कि अक्सर देखने में आता है कि एक जैसे पदों के लिए अलग-अलग विभागों में अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिससे समय, संसाधनों और श्रम का नुकसान होता है.
साथ ही, अभ्यर्थियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है. उन्होंने इसे देखते हुए समान पदों के लिए समान पात्रता लागू करने के लिए नियमों में सरलीकरण तथा एकरूपता लाने के भी निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने भर्तियों की प्रगति की नियमित अंतराल पर समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि यह कमेटी भर्तियों में आने वाली व्यावहारिक बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देने और नियमित मॉनिटरिंग का काम करेगी.
मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि जिन भर्तियों की परीक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं, उनके परिणाम जारी करने और दस्तावेज सत्यापन का कार्य विभागों के स्तर पर त्वरित गति से किया जाए. उन्होंने विभिन्न कारणों से न्यायालय में लंबित भर्ती प्रकरणों में विभागों की ओर से प्रभावी पैरवी किए जाने के निर्देश दिए. ताकि इन प्रकरणों का समय पर निस्तारण हो सके.