Jaipur :  अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने विभिन्न मांगों को लेकरआंदोलन की चेतावनी दी है. महासंघ ने प्रदेश सरकार को 15 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है कि, 15 अगस्त तक यदि कोई कदम नहीं उठाया गया तो महासंघ की ओर से प्रदेश स्तरीय एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा. जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी.


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बता दें कि,  7 मई को महासंघ की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया था. कार्यकारिणी के गठन के बाद मंगलवार को सभी पदाधिकारियों का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम के बाद अध्यक्ष पद पर राजेन्द्र राना और महासंघ प्रमुख महेन्द्र सिंह की ओर से एक प्रेसवार्ता कि गई. जिसमें  सरकार को अपनी मांगों को लेकर अल्टीमेटम दिया गया है. 


गौरतलब है कि,   राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ  की तरफ से लंबे समय से संविदा,निविदा कर्मचारियों का नियमितिकरण,वेतनमान एवं भत्तों की विसंगति,ठोस व समयबद्ध पदोन्नति,विभिन्न संवर्गों के लम्बित पदनाम परिवर्तन सहित 7 सूत्री मांगों को लागू करने की सरकार से मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक  इसका कोई समाधान नहीं  हुआ है. जिसके चलते अब आंदोलन का फैसला लिया गया है.


महासंघ प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राना और महामंत्री विपिन प्रकाश शर्मा का कहना है कि, "महासंघ में करीब 40 से ज्यादा संगठन जुडे़ हुए हैं. साथ ही करीब 5 लाख से ज्यादा कर्मचारी महासंघ से जुड़े हुए है. हमारी सात सूत्री मांग लम्बे समय से लम्बित चल रही है, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया है. सरकार को मांगों को लेकर अब 15 अगस्त तक का समय दिया गया है,,अगर 15 अगस्त तक कोई समाधान नहीं निकलता है तो फिर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा".


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