Jaipur News: गृहमंत्री अमित शाह ने आरसीडीएफ के कामकाज की सराहना की, गोबरधन योजना के लिए कही बड़ी बात

Jaipur News: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गोबरधन योजना के तहत आ रहे बदलाव को रेखांकित करते हुए राजस्थान राज्य में डेयरी विकास कार्यक्रम की सराहना की. उन्होंने भीलवाड़ा मे लागू की जा रही गोबरधन योजना के कार्यों की तारीफ करते हुए कहा की गोबर उठाने वाली महिलाएं अब कार्बन क्रेडिट जमा कर अतिरिक्त कमाई करने के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा दे रही हैं.

एनडीडीबी के हीरक जयन्ती वर्ष और श्रीत्रिभुवन दास पटेल की जयन्ती के अवसर पर अहमदाबाद में आयोजित कार्यक्रम में यह बात कही. इस अवसर पर उन्होंने राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन की प्रबन्ध संचालक श्रुति भारद्वाज और भीलवाड़ा की दुग्ध उत्पादक लाभार्थी माया देवी कुमावत को कार्बन क्रेडिट का चैक भेंट किया.

उन्होंने कहा कि देश में कार्बन क्रेडिट के मुद्रीकरण के लिये डेयरी क्षेत्र में पहली बार की गई इस प्रकार की पहल दुग्ध उत्पादकों के लिये अतिरिक्त आय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. गोबरधन योजना के तहत दुग्ध उत्पादको को चुल्हे के लिये गैस, खेत के लिये खाद और कार्बन केडिट के रुप में अतिरिक्त आय मिल रही है.

आरसीडीएफ एमडी श्रुति भारद्वाज ने इस अवसर पर राजस्थान राज्य के लाखों दुग्ध उत्पादकों की ओर से केंद्रीय मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दी और उनकी अच्छी सेहत की कामना भी की. आरसीडीएफ एमडी श्रुति भारद्वाज ने बताया कि एनडीडीबी के सहयोग से भीलवाड़ा दुग्ध में पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने के मकसद से छोटी क्षमता के बॉयोगेस संयंत्र लगवाये गये है.

इन बॉयोगेस संयंत्रों के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों की रसोई गैस की जरुरत के साथ-साथ खेतों के लिये उच्च गुणवत्ता का जैविक खाद भी उपलब्ध हो जाता है. अब इससे एक कदम और आगे बढ़कर बॉयोगेस प्लान्टों के माध्यम से मिथेन उत्सर्जन द्वारा कार्बन क्रेडिट्स अर्जित किये जा सकते हैं, जिसके अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी कीमत मिलती है.

इसी कार्बन क्रेडिट के एवज में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री पे भीलवाड़ा के दुग्ध उत्पादकों को पहली किस्त दी गई है. उन्होंने कहा कि राईजिंग राजस्थान के दौरान भी आरसीडीएफ द्वारा अपने सहयोगी एनडीडीबी और सुजुकी आर एण्ड डी सेंटर इण्डिया के बीच एक कम्प्रेस्ट बॉयोगेस संयंत्र स्थापित करने के लिये साझेदारी की जावेगी. राज्यभर में 10 हजार से अधिक बॉयोगेस संयंत्र लगाकर दुग्ध उत्पादकों की अतिरिक्त आय सुनिश्चित की जाएगी.