Jaipur: साल 2018 में पुस्तकालय अध्यक्ष के 700 पदों पर निकाली गई भर्ती को 3 साल बाद भी पूरा होने का इंतजार है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (Rajasthan Staff Selection Board) की ओर से 700 पदों पर निकाली गई इस भर्ती में पहले जहां परीक्षा के लिए बेरोजगारों को लंबा इंतजार करना पड़ा.


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वहीं, साल 2020 में दिवाली से पहले 3 गुना परिणाम जारी करके बोर्ड की ओर से बेरोजगारों को एक बड़ी राहत दी थी, जिसके बाद 25 मार्च 2021 को भर्ती का अंतिम परिणाम भी जारी किया गया लेकिन अंतिम परिणाम में वंचित रहे बेरोजगारों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इसके बाद से ही मामला हाईकोर्ट में लंबित चल रहा है. 


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ऐसे में 6 मई को होने वाली सुनवाई से पहले बेरोजगारों ने गुहार लगाई है कि सरकार भर्ती को कानूनी पचड़े से निकालकर नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करे, जिसके लिए समय-समय पर चयनित अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया का सहारा लेकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश भी की है. 


चयनित अभ्यर्थी जय पटेल (Jai Patel) का कहना है कि "अंतिम परिणाम से वंचित रहे हुए कुछ असामाजिक तत्वों ने इस भर्ती को लंबा खींचने के लिए कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसके चलते चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पा रही है. ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा (Govind Singh Dotasra) से निवेदन है कि 6 मई को होने वाली सुनवाई में सरकार की ओर से मजबूती से पक्ष रखा जाए,, जिससे ये भर्ती कानूनी प्रक्रिया (Legal process) से बाहर निकल सके."