Jaipur news: नई शिक्षा नीति 2020 पर आज मदरसा बोर्ड भवन में बैठक आयोजित हुई. अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग,केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अध्यक्ष न्यायाधिपति नरेन्द्र कुमार जैन की अध्यक्षता में मदरसा बोर्ड भवन में बैठक आयोजित हुई. बैठक में अल्पसंख्यक समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. अल्पसंख्यक समाज के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने समाज की समस्याओं से न्यायाधिपति को अवगत करवाया और नई शिक्षा नीति के बारे में अपने सुझाव दिए. 


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इस दौरान न्यायाधिपति नरेन्द्र कुमार जैन ने कहा की नई शिक्षा नीति देश की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है. प्रतिस्पर्धा के इस दौर में धार्मिक शिक्षा के साथ बुनियादी शिक्षा भी जरूरी है. पढ़-लिखकर बच्चे देश की तरक्की के भागीदार बने यह हमारा कर्तव्य भी है.बैठक में उपस्तिथ राजस्थान मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष एमडी चौपदार ने कहा की “ नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पाठ्यक्रम से हटाये जा रहे मुगलों के इतिहास के बारे में केंद्र सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए. इस तरह के निर्णय से अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज में केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी है. 


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मदरसा आधुनिकीकरण पर बात करते हुए उन्होंने कहा की “ मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक समाज के कल्याण के लिए हमेशा मदद की है. मदरसा आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए फण्ड के लिए आभार जताया. मदरसा में स्मार्ट क्लासेज़ का काम जारी है, साथ ही मदरसा पैराटीचर्स की स्क्रीनिंग भी चल रही है ताकि जिन मदरसा में पैराटीचर्स की कमी उन्हे पूरा किया जा सके. बैठक में अल्पसंख्यक मामलात विभाग के निदेशक जामिल अहमद कुरैशी, राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हरदीप सिंह चहल, पिंकी ग्रोवर, रफ़ीक कुरैशी समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे.


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