Rajasthan News: राजस्थान में 180 करोड़ की लागत से बनेंगी सड़कें, डिप्टी सीएम बोली- विकास हमारी प्राथमिकता...
Rajasthan News: आर्थिक विकास के लिए सड़कें आवश्यक हैं. इसलिए हर गांव, हर शहर की सड़कों की कनेक्टविट राज्य सरकार मजबूत करने जा रही है. राजस्थान में पीडब्ल्यूडी प्रदेश के 158 निकायों में सड़कें बनाएगा. प्रदेश में 180 करोड़ रुपए की लागत से 270 किमी लंबाई की सड़कें बनेगी.
Rajasthan News: सड़कें शहर का आईना होती हैं. आईना कभी झूठ नहीं बोलता. सड़कों की स्थिति से शहर में हो रहे विकास कार्यों का आंकलन होता है. अगर शहर की सड़कें चकाचक हैं तो समझ लीजिए शहर विकास की ओर अग्रसर है अन्यथा नहीं. सड़कों का आईना सुधारने के लिए बजट घोषणा 2024—25 की क्रियान्विति में 158 नगरीय निकायों में 270 किलोमीटर सड़कों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जाएगा. इसके लिए 158 निकायों में सड़क निर्माण के 728 कार्यों की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है.
चमचमाती सड़कें तरक्की का प्रतीक- दीया कुमारी
उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा है कि प्रदेश में नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जिला सड़क, ग्रामीण सड़कों के साथ शहरी निकायों के सड़क नेटवर्क को विकसित कर प्रदेश को सड़क कनेक्टिविटी के मामले में देश में नम्बर वन बनाना हमारी प्राथमिकता है. उन्होंने बताया कि बजट घोषणा के तहत 295 नगरीय निकायों में 317.50 करोड़ रुपए की लागत से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कें बनाई जानी है. चमचमाती सड़कें और हाईवे, ये किसी भी देश की तरक्की का प्रतीक भी हैं और आधार भी यानी ''विकास'' सड़कों पर ही चलकर आगे बढ़ता है. अगर सड़कों पर गड्ढे होते हैं तो विकास भी रुक जाता है.
अजमेर जिले के नगरीय निकायों में 9 किमी सड़क निर्माण के 15 कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये, केकड़ी जिले में 2.8 किमी सड़क के 13 कार्यों के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपये, ब्यावर जिले में 4.9 किमी सड़क के 9 कार्यों के लिए 4 करोड़ रुपये, भीलवाडा जिले में 7.4 किमी सड़क के 18 कार्यों के लिए 5 करोड़ 80 लाख रुपये, शाहपुरा जिले में 3.8 किमी सड़क के 5 कार्यों के लिए 3 करोड रुपये, डीडवाना- कुचामन जिले में 18.6 किमी सड़क के 40 कार्यों के लिए 8 करोड़ रुपये, करौली जिले में 6.8 किमी सड़क के 25 कार्यों के लिए 5 करोड़ 40 लाख रुपये, बीकानेर में 8.5 किमी सड़क के 20 कार्यों के लिए 3 करोड़ 40 लाख रुपये, हनुमानगढ़ जिले में 6.2 किमी सड़क के 10 कार्यों के लिए 7 करोड़ रुपये, अनूपगढ़ जिले में 3.8 किमी सड़क के 10 कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये, श्रीगंगानगर जिले में 16.1 किमी सड़क के 38 कार्यों के लिए 6 करोड़ 20 लाख रुपये, चुरू जिले में 19.4 किमी सड़क के 46 कार्यों के लिए 13 करोड़ रुपये, दूदू जिले में 2.5 किमी सड़क के 8 कार्यों के लिए 2 करोड़ 40 लाख, कोटपूतली-बहरोड़ जिले में 19.1 किमी सड़क के 80 कार्यों के लिए 9.40 करोड़, खैरथल तिजारा जिले में 13.1 किमी सड़क के 37 कार्यों के लिए 9.40 करोड़, सीकर जिले में 16.5 किमी सड़क के 41 कार्यों के लिए 8 करोड़ 40 लाख रुपये, फलोदी जिले में 4.9 किमी सड़क के 2 कार्यों के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपये, पाली जिले में 24.7 किमी सड़क के 58 कार्यों के लिए 13 करोड़ 40 लाख रुपये, सिरोही जिले में 11.1 किमी सड़क के 29 कार्यों के लिए 7 करोड रुपये, बाडमेर जिले में 5.5 किमी सड़क के 8 कार्यों के लिए 3 करोड रुपये, बूंदी जिले में 7.4 किमी सड़क के 17 कार्यों के लिए 7 करोड़ 80 लाख रुपये, बारां जिले में 8.1 किमी सड़क के 39 कार्यों के लिए 6 करोड़ 40 लाख रुपये, झालावाड़ जिले में 4.3 किमी सड़क के 15 कार्यों के लिए 6 करोड़ रुपये, सवाई माधोपुर जिले में 7.7 किमी सड़क के 27 कार्यों के लिए 6 करोड़ 80 लाख रुपये, उदयपुर जिले में 7.6 किमी सड़क के 12 कार्यों के लिए 5 करोड़ 20 लाख रुपये, चितौडगढ़ जिले में 12.2 किमी सड़क के 41 कार्यों के लिए 7 करोड़ 40 लाख रुपये, राजसमन्द जिले में 12.5 किमी सड़क के 31 कार्यों के लिए 5 करोड़ 40 लाख रुपये, बांसवाडा जिले में 6.2 किमी सड़क के 21 कार्यों के लिए 4 करोड़ रुपये, प्रतापगढ़ जिले के निकायों में 7.3 किमी सड़क के 13 कार्यों के लिए 4 करोड़ 40 लाख की राशि स्वीकृत है.
बहरहाल, किसी भी क्षेत्र के विकास में सबसे महत्वपूर्ण पहलू उसकी कनेक्टिविटी यानी सड़क है, जिस भी गांव का सड़क संपर्क बेहतर रहा है. केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़क को बेहतर बनाने पर ख़ास ज़ोर दे रही है, ताकि आवागमन को बेहतर बनाया जा सके. इससे न केवल लोगों को रोज़गार मिलने में आसानी होती है बल्कि पलायन की समस्या पर भी बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है.
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