Jaipur: खनन कार्य में सुरक्षा मानकों की पालना के आदेश, अवैध गतिविधियों पर लगेगी लगाम

Jaipur News: राजस्थान में माइंस में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य गाइड लाइन की पालना करवाने के लिए आदेश जारी. एसीएस माइंस सुबोध अग्रवाल ने स्वास्थ्य मानकों की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं.मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में सुरक्षा एवं सिलिकोसिस बीमारी पर चिंता व्यक्त जता चुके हैं.

Jaipur News:  राजस्थान में माइंस में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य गाइड लाइन की पालना करवाने के लिए फिर आदेश दिए गए हैं. एसीएस माइंस सुबोध अग्रवाल ने गुरुवार को विभाग के अधीक्षण खनिज अभियंता, खनिज अभियंता, सहायक खनिज अभियंताओं को अपने क्षेत्राधिकार के खनन क्षेत्रों में खनन पट्टों, क्वारी लाइसेंस क्षेत्रों का निरीक्षण कर खनन सुरक्षा नियमों, प्रावधानों व सिलिकोसिस आदि बीमारी से बचाव के लिए स्वास्थ्य मानकों की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं.

एसीएस अग्रवाल ने माइंस विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान इस प्रकार के निर्देश दिए. इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में सुरक्षा एवं सिलिकोसिस बीमारी पर चिंता व्यक्त कर चुके हैं. इसके बाद माइंस विभाग की ओर से ये निर्देश दिए जा रहें हैं. एसीएस डॉ. अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 में सुरक्षित एवं वैज्ञानिक विधि से खनिक श्रमिकों के स्वास्थ्य मानकों को ध्यान में रखते हुए, खनन गतिविधियां संचालित करने के प्रावधान है. सुरक्षा मानकों की पालना नहीं करने की स्थिति में खनन गतिविधियों को बंद करवाने तक का कदम उठाया जा सकता है. खनन श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए पेयजल, शौचालय, चिकित्सकीय उपकरण आदि की उपलब्धता जरुरी है.

अधिकारी नियमों, प्रावधानों, सुरक्षा मानकों के साथ ही स्वास्थ्य मानकों की पालना देखेंगे, जिससे राज्य में नियमानुसार सुरक्षा मानकों और खनन श्रमिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गतिविधियों का संचालन हो सके. डॉ. अग्रवाल ने पिछले दिनों जोधपुर, बाड़मेर व पाली की घटनाओं पर चर्चा करते हुए, अधिकारियों से समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही. उन्होंने राजस्व वसूली पर संतोष व्यक्त किया और एमनेस्टी योजना में वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए. माइंस विभाग द्वारा इस साल राजस्व वसूली का नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा और वैध खनन गतिविधियों को बढ़ावा देने और अवैध खनन गतिविधियों की रोकथाम के लिए तकनीक का उपयोग किया जाएगा.

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