LPG Subsidy: एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के लिए यह खबर बेहद अहम है.केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले रसोई गैस सब्सिडी का दायरा बढ़ा सकती है. क्योंकि राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी रसोई गैस का मुद्दा चर्चा का विषय बना रहा..अब ऑयल कंपनियों की ओर से रसोई गैस कनेक्शन की केवाईसी शुरू की गई है.ताकि एक ही नाम पर चल रहे दो या ज्यादा कनेक्शन को चिन्हित किया जा सके..सब्सिडी का दायरा बढ़ाती है तो पिछली बार की तरह एक घर में एक कनेक्शन धारक को फायदा मिलेगा.


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एलपीजी उपभोक्ताओं की थी सब्सिडी बंद


कोरोना के समय से राजस्थान में अघोषित रूप से एलपीजी उपभोक्ताओं की सब्सिडी बंद कर रखी हैं.लेकिन केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले सब्सिडी का दायरा बढाती हैं.और अगर आप भी चाहते हैं कि ये बदस्तूर मिलती रहे तो आपको जल्द ही ई-केवाईसी करवानी होगी.इसके लिए आपको अपनी गैस एजेंसी में जाना होगा.वहां आधार कार्ड और बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से ई-केवाईसी की जाएगी.31 दिसंबर आखिरी तारीख है..ऑयल कंपनियों की ओर से चलाए गए केवाईसी अभियान को इससे जोड़कर देखा जा रहा है.


तीनों ऑयल कंपनियों के 1.75 करोड उपभोक्ता रजिस्टर्ड
प्रदेश में तीनों ऑयल कंपनियों के 1.75 करोड उपभोक्ता रजिस्टर्ड हैं.इनमें करीब 70 लाख कनेक्शन उज्ज्वला योजना के हैं.एजेंसी संचालकों का कहना है कि कई परिवारों में एक ही व्यक्ति के नाम से अलग-अलग गैस एजेंसियों के कनेक्शन हैं. ऐसे में ई-केवाईसी के जरिए इन्हें एक पोर्टल पर लाया जाएगा.ताकि दोहरे कनेक्शन की पहचान की जा सके.राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन अध्यक्ष दीपक गहलोत ने बताया की ई-केवाईसी के लिए गैस कनेक्शन धारक को संबंधित एजेंसी पर जाना होगा..जहां उपभोक्ता कार्ड, आधार, बैंक पासबुक की फोटो प्रति जमा होगी..


फिंगरप्रिंट या आंखों की स्कैनिंग की जाएगी
एजेंसी पर बायोमेट्रिक मशीन के जरिए फिंगरप्रिंट या आंखों की स्कैनिंग की जाएगी..इसमें आधार कार्ड में दर्ज सूचना और गैस कनेक्शन में दी गई जानकारी का सॉफ्टवेयर की मदद से मिलान किया जाएगा.असहाय और दिव्यांग जनों का वेरिफिकेशन एजेंसी कर्मियों की ओर से घर पर जाकर किया जाएगा..ई-केवाईसी के लिए कोई शुल्क नहीं है.दीपक गहलोत का कहना हैं की टास्क दिया गया हैं लेकिन कुछ जगहों पर एलपीजी कनेक्शधारी बाहर गए हैं घर पर नहीं मिलते हैं.ऐसे में दिक्कतों का सामना करना पड रहा है.


आमजन को मिल सकती राहत
विधानसभा चुनाव की सभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रसोई गैस सिलेंडर 450 रुपए और अशोक गहलोत ने 400 रुपए में देने की घोषणाएं की थी.. ऐसे में माना जा रहा है कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में आमजन को राहत मिल सकती है.फिलहाल, रसोई गैस सिलेंडर 906 रुपए में मिल रहा है.


उज्ज्वला योजना को राजस्थान में सब्सिडी मिलने के बाद पांच सौ रूपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है.उज्जवला उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर लेने के लिए पहले तो 906 रूपए चुकाने पड़ रहे हैं.लेकिन केंद्र सरकार की ओर से 300 रूपए सब्सिडी मिलने के बाद सिलेंडर 606 रूपए में मिल रहा है.फिर राजस्थान में राज्य सरकार उज्जवाला लाभार्थियों को 500 रूपए में सिलेंडर दे रही है.इस हिसाब से राज्य सरकार की ओर से भी 106 रूपए सब्सिडी मिलने के बाद उज्जवला लाभार्थियों को 500 रूपए में सिलेंडर मिल रहा है.यानि की उज्जवला लाभार्थियों को 406 रुपए बतौर सब्सिडी के बैंक खाते में वापस मिल रहे हैं.इन उपभोक्ताओं को साल में 12 गैस सिलेंडर पर सब्सिडी का फायदा मिल रहा है..सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनाव से पहले सभी उपभोक्ताओं को रियायती दर पर सिलेंडर दिया जा सकता है..परिवार में एक से ज्यादा कनेक्शन है तो सिर्फ एक पर ही सब्सिडी का फायदा मिल सकेगा.ज्यादातर परिवारों में एक से अधिक कनेक्शन हैं.


बहरहाल, केंद्र सरकार के निर्देश पर ऑयल कंपनियों को निर्देश मिले हैं..इसके तहत घरेलू गैस कनेक्शन प्राप्त उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी की जानी है..इसके लिए एक दिसंबर से अभियान शुरू कर दिया गया है..गैस बुकिंग या सिलेंडर लेने आने वाले उपभोक्ताओं को मैसेज भेजकर ई केवाईसी कराने के लिए पाबंद किया जा रहा है..


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