Kotputli: अकसर आपने हमने देखा सुना है मार्च माह में सभी सरकारी कार्यालय अपने टारगेट पूरा करने को लेकर जोर शोर से अपने काम निपटाने में लग जाते हैं. खासकर रेवेन्यू को लेकर विशेष कार्यों पर ध्यान दिया जाता है.


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इसी कर्म में विद्युत विभाग शामिल है. विद्युत विभाग पूरे साल अपनी उदासीनता दिखाता रहता है, लेकिन जैसे मार्च माह आता है तो अपनी उगवाई करने में एक्टिव मोड पर आ जाता है. जिसके चलते विभाग किसी भी आम आदमी के 5 हजार से अधिक रुपये का बिल होता है तो उसके घर दुकान ऑफिस या उद्योग धंधों पर तुरंत कार्रवाई करते हुये कनेक्शन काट कर उगवाई करने की कार्रवाई करता है. साथ में कार्रवाई करते समय पुलिस के जवान भी लगभग साथ होते हैं, लेकिन हम आपको कोटपूतली में अलग ही बात देखने को मिल रही है.


यहां हजारों लाखों में नही बल्कि करोड़ों रुपये के बिजली के बिल सरकारी कार्यालयों पर बकाया है, जिसके बाद भी विभाग किसी प्रकार से कठोर कार्रवाई नहीं कर रहा है. जबकि कानून की किताबों में लिखा है कानून सबके लिये बराबर है.


कोटपूतली में इतने भारी भरकम्प बिजली के बिल बकाया है, जिसको लेकर कोटपूतली विद्युत विभाग ने सभी सरकारी कार्यलयों को बिल जमा करवाने को लेकर नोटिस जारी कर दिये हैं. जिन संसधानों व कार्यालयों में बिल बकाया है, वो इस प्रकार है. सबसे बड़ा बिल नगरपालिका कार्यालय का बकाया है. साथ एडमिनिस्ट्रेशन कार्यालय, पुलिस थाना, जलदाय विभाग, एलबीएस महाविद्यालय, SBI बैंक, सहित स्कूल पुलिस व PWD क्वार्टरो के बिल बकाया है. इन सभी कार्यालयों को समय के साथ बिल जमा करवाने को लेकर नोटिस जारी कर दिये गये हैं.


जी मीडिया की टीम उन कार्यालयों पर पहुंची, जिनके भारी भरकम बिजली के बिल बकाया है. संबंधित कार्यालयों के अधिकारियों व प्रतिनिधियों से बात की तो सभी ने अपने अपने अलग अलग तर्क पेश किये. सबसे पहले नगरपालिका चेयरमैन पुष्पा सैनी से बात की तो चेयरमैन मैडम ने पहले तो कैमरे के सामने बोलने पर असमर्थता जताई, लेकिन जैसे-तैसे बोलने की हिम्मत दिखाते हुए चेयरमैन मैडम ने कहा विद्युत विभाग से आने वाली 20 तारीख तक का समय मांगा है, जिसमें पालिका 20 तारीख तक करोडों रुपये का बिजली का बिल जमा करवाने की पूरी कोशिश करेगी.


वहीं तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा से बकाया विद्युत बिल के बारे में जानना चाहा तो  तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा ने पहले तो बताया कानून सभी के लिये समान है. जो भी उपभोक्ता बिजली का उपयोग करता है, उसे बिल भरना चाहिए तहसील कार्यालय के बिजली के बिल का पहले से कोई इस्यु चल रहा है. जिसे निपटा कर जल्द ही बिल जमा करवा  दिया जायेगा. वहीं जलदाय विभाग के जेईएन हंसराज गुर्जर का कहना है. विद्युत विभाग से जो डिमांड नोटिस मिले हैं, उनमें ग्राम पंचायतों भी शामिल है, जिन्हें अलग-अलग करवा कर हमारे कार्यालयों के बिलों को वेरिफाई करवा कर जल्द ही बकाया बिल जमा करवा दिये जाएंगे.


बकाया बिलों को लेकर एलबीएस महाविद्यालय की प्राचार्य रेणु माथुर ने बताया हमारी कॉलेज बिल्डिंग का कोई भी बिल बकाया नहीं है. कॉलेज परिसर में खेलों इंडिया के तहत इंडोर स्टेडियम बनवाया गया था, जिसका बिल आज तक जमा नहीं करवाया गया. जिसको लेकर एमबीसीसी को पत्र लिख कर भेज दिया गया. स्टेडियम के मेंटिनेश का कार्य एमबीसीसी के द्वारा ही किया जाता है. महाविद्यालय प्रसाशन के पास किसी प्रकार का कोई मद नहीं है, जिसके चलते स्टेडियम का बिल जमा करवा दिया जाये. वहीं कोटपूतली थाने का भी भारी भरकम्प बिल बकाया चल रहा है, जिसको लेकर थाना अधिकारी सवाई सिंह ने कहा हमारा किसी प्रकार का कोई बिल बकाया नहीं है. विद्युत विभाग की गलती के चलते भारी बिल आ रहा है, जिसको लेकर कई बार विभाग को लिखकर दे दिया गया है, लेकिन कोई सुधार नहीं किया गया.


बकाया बिलों पर पूरी मोनिटरिंग कर वसूली उगवाई का काम कर रहे. कोटपूतली विधुत विभाग के सिटी जेईएन संदीप जाखड़ का कहना है. मार्च माह में बकाया टारगेट पूरा करने को लेकर ऊपर से आदेश आये हुये हैं, जिसको लेकर जहा भी ज्यादा बिल बकाया होता है. उन सभी विभागों को नोटिस के माध्यम से सूचना दी जा रही है. समय रहते बकाया बिजली का बिल जमा हो जाता है तो विभाग बराबर सेवाएं प्रदान करता रहेगा. नहीं तो बिजली का कनेक्शन काट दिया जायेगा. इसी क्रम में नगरपालिका ने स्ट्रीट लाइटों के बिल बकाया में 20 मार्च तक का समय मांगा है. इससे पहले नगरपालिका का 3 तीन के लिये कनेक्शन भी काट दिया गया था, लेकिन समय मंगाने पर वापस जोड़ा गया है. अगर समय रहते बिल जमा हो जायेगा तो शहर की लाइटे रोशन रहेंगी नहीं तो शहर अंधेरे में डूब जायेगा.


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जिस तरह से विद्युत विभाग ने बकाया बिलों की राशि जमा करवाने को लेकर नोटिस जारी कर रहे हैं, उसी प्रकार क्या सभी विभाग अपनी जिम्मेवारी निभाते हुये अपना विद्युत बिल जमा करवा पाते हैं या नहीं. अगर बिल जमा सही समय पर नहीं होते हैं तो क्या विद्युत विभाग कोई ठोस कार्रवाई कर पाता है या नहीं. ये बात अब समय ही तय कर पायेगा.


Reporter- Amit Yadav