जयपुर: राजस्थान में ईआरसीपी का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया. ईआरसीपी को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया. शेखावत ने कहा कि सीएम अपने गृह जिले की पेयजल स्कीम को तो धरातल पर नहीं उतार पाए, वहीं ईआरसीपी पर सियासी बयान देकर प्रदेश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं.


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जयपुर में पत्रकारों से रूबरू हुए जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने ईआरसीपी को लेकर कहा कि राजस्थान के 13 जिलों के पीने के पानी, उनके हजारों हैक्टेयर खेतों की सिंचाई का पानी रोकने का ष्ड्यंत्र यदि कोई कर रहा है तो वो राजस्थान सरकार है. मुख्यमंत्री अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए योजना को लेकर भ्रम फैला रहे हैं.


अगर मध्यप्रदेश कोर्ट चला गया तो इनकी योजना लटक जाएगी- शेखावत


राजस्थान की सरकार बार-बार भारत सरकार के परियोजना के आधार पर सही जवाब नहीं दे रही है. हम योजना के अनुसार, निरंतर भेजने के लिए कह रहे हैं. सीएम राजस्थान की जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने संसाधनों से योजना को पूरी करेंगे, नहीं हो पाएगा. मध्यप्रदेश कोर्ट में चला गया तो योजना शुरू होने के बाद अटक जाएगी और फिर ये खड़े हो जाएंगे, इनका कोई मंतव्य नहीं योजना को लागू करने का.


शेखावत ने कहा कि वर्ष 2019 का बजट उठाकर देख लें, जोधपुर लिफ्ट कैनाल बनाने की घोषणा की गई थी, आज 2022 में भी नहीं बन पाई केनाल. इस बीच सरकार 4 बजट पेश कर चुकी है, अब प्रतीकात्मक बजट होगा, लेकिन जोधपुर केनाल का काम पूरा छोड़ शुरू भी नहीं हो पाया. वर्ष 2019 में जिसको बजट में घोषित किया था वह भी आज धरातल पर उतारना तो दूर कागजों से बाहर भी नहीं निकल पाया है, अभी तो टेंडर प्रक्रिया चल रही है. इससे साफ है कि मुख्यमंत्री अपने गृह जिले के पेयजल की स्कीम को धरातल पर नहीं उतर पाए तो राजस्थान की दूसरी का क्या फैसला ले पाएंगे.


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जल जीवन मिशन में फिसड्डी राजस्थान
केंद्रीय मंत्री शेखावत ने जल जीवन मिशन की प्रगति के बारे में विस्तार से बात की. शेखावत ने कहा कि पूरे देश में आजादी से लेकर दिसंबर 2019 प्रोग्राम शुरू होने तक तीन करोड़ 23 लाख कनेक्शन थे, वहीं तीन साल में आज गर्व से कह सकता हूं कि 10 करोड़ 30 लाख तक पहुंच चुका है . शेखावत ने कटाक्ष किया कि 3 करोड़ 23 लाख घरों तक तक नल पहुंचने में 72 साल लगे, अभी 2 साल में भी 10 महीने में ही अब तक 7 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन हम दे चुके हैं. शेखावत ने कहा कि जल जीवन मिशन में बहुत सारे प्रदेशों ने उत्कृष्ट कार्य किए हैं.


गोवा, हरियाणा, तेलंगाना ने शतप्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया. पंजाब गुजरात हिमाचल प्रदेश बिहार में 90 से 99% तक पहुंच गया है. हिमाचल उत्तराखंड अन्य प्रदेश के प्रदेशों की संख्या भी 80 प्रतिशत तक पहुंच गई है. दुर्भाग्य से राजस्थान 12% पर था जो अभी करीब 27 प्रतिशत तक चल रहा है. राजस्थान में एक करोड़ घरों तक नल पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट बनाकर किया है. इसके लिए राज्य सरकार ढिंढोरा पीट रही हैं कि हमने सबसे ज्यादा स्वीकृतियां दी है.सैंक्शन करने से ही क्या प्रोजेक्ट लोगों के घरों तक पहुंच जाएगा.


खर्च करने में भी पीछे है राजस्थान सरकार


शेखावत ने कहा कि भारत सरकार ने 27000 करोड़ का बजट प्रावधान किया है. वहीं राजस्थान में चार हजार करोड के आसपास भी खर्च नहीं हुआ है. ऐसे में स्पष्ट है कि राज्य सरकार केंद्र की अन्य योजनाओं की कमोबेश इसी तरह की इस तरह की स्थिति राजस्थान में है. जल जीवन मिशन तो केवल योजनाओं की क्रियान्विति की बानगी है. योजना में भ्रष्टाचार के सवाल पर शेखावत ने कहा कि राजस्थान में सब कुछ साफ और उजाला नहीं है. राजस्थान में सब कुछ ठीक नहीं है बहुत सारे विषय हैं जिनको लेकर सामने आएंगे.


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मोबाइल योजना में भी घोटाले का अंदेशा 
शेखावत ने राज्य सरकार की ओर से महिलाओं को मुफ्त में दी जाने वाली योजना में घोटाला होने का अंदेशा जताया. शेखावत ने कहा कि मोबाइल मिलने के पीछे जो षड्यंत्र है वह सब आपके सामने आ जाएगा. आप सब लोग ही उसको चलाते हुए देखोगे.