Loksabha election 2024, Rajasthan BJP Core Committee Meeting : राजस्थान भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई. बैठक में प्रदेश के आला नेताओं ने मिशन-25 को लेकर व्यापक मंथन किया. मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा पर लोगों तक पहुंचाने का निर्णय लिया.


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वहीं ईआरसीपी और यमुना जल समझौता को भी चुनावी मुद्दे के रूप में जनता के बीच ले जाने पर विचार किया गया. करीब दो घंटे से ज्यादा समय तक चली कोर कमेटी बैठक में सत्ता और संगठन के प्रमुख व्यक्तियों ने विभिन्न मुद्दाें को लेकर चर्चा की.




लोकसभा चुनाव में तैयारी को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हुई. बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी विजया राहटकर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनियां सहित 13 प्रमुख नेता मौजूद थे। बैठक में लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी मुद्दों के साथ ही केंद्र की ओर से तय किए गए.


 


अभियानों और कार्यक्रमों को गति देने पर विचार मंथन किया गया। सत्ता और संगठन दोनों मिलकर मिशन 25 को हासिल करने में पूरी ताकत के साथ जुटेंगे. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि कोर कमेटी में आगामी कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई. गांव चलों, नारी शक्ति अभियान , लाभार्थी सम्पर्क अभियान सहित अन्य अभियानों में पार्टी कार्यकर्ताओं की भूमिका पर चर्चा हाेगी. लोकसभा चुनाव को लेकर कलस्टर मीटींग शुरू हो चुकी है.


केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बीकानेर दौरे पर आए थे, तीन लोकसभा सीटों के बूथ प्रबंधन समिति के साथ बैठे. उदयपुर में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का बडा सम्मेलन किया तथा जयपुर में तीन सीटों के प्रबुद्धजन से चर्चा हुई। आने वाले दिनों में इसी तरह के कार्यक्रम होंगे.


केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पिछले दो दशक से ज्यादा समय से जिन विषयों पर सहमति नहीं बन पाई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उन विषयों पर सहमति बन पाई. उन्होंने कहा कि पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर कांग्रेस सरकार ने लोगों के प्यासे कंटों पर राजनीति करते हुए इस परियोजना को अटकाने और भटकाने का काम किया.


प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनके दिए हुए सुझावों के तहत नदी जोड़ने की परियोजना को लेकर दो राज्यों में सहमति बनाने में सफलता मिली. यह समझौता दो राज्यों के बीच में पानी के बंटवारे या दो राज्यों के बीच नदी जोड़ने का समझौता मात्र नहीं है, बल्कि यह राजस्थान के पूर्ववर्ती 13 जिले, अब 21 हो गए हैं और मध्य प्रदेश के 13 जिलों के डेढ़ करोड़ से ज्यादा लोगों को व राजस्थान से 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए सकारात्मक परिवर्तन लाएगा. उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने के साथ ही राजस्थान में 30 जिलों को तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल जाएगी.


शेखावत ने कहा, ठीक इसी तरह शेखावाटी के तीनों जिलों में पेयजल संकट बना हुआ है. हरियाणा पानी की मंजूरी नहीं देने पर अड़ा हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जल शक्ति मंत्रालय के सुझावों के आधार पर यह स्वीकृति प्रदान की. शेखावत ने कहा, दोनों योजनाओं की फाइनल डीपीआर पर तेज गति से काम शुरू हो गया है और दोनों योजनाओं को सीमित समय दिया गया है कि डीपीआर बने और कैबिनेट में अप्रूवल करवाकर काम शुरू किया जाए.


उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे की गूंज सुनाई पड़ेगी, लेकिन हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश के 13 और राजस्थान के 21 जिलों के साथ ही पूरे राजस्थान को सुचारू पानी पहुंचाने का है.


ईआरसीपी और यमुना जल को लेकर पार्टी नेताओं ने कहा कि इन दोनों ही मुद्दों के हल होने से राज्य के 25 जिलों के लोगों को फायदा होगा. सीपी जोशी ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने सिर्फ नारों के अलावा कुछ नहीं किया. जबकि हमारी सरकार ने पहले दो महीने में ही ईआरसीपी की सौगात दी. यमुनाजल समझौता को लेकर किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि हरियाणा से यहां पानी मिलेगा. वो काम भी किया इसलिए लोग कहते हैं कि असंभव को भी संभव कर दें वो हैं पीएम मोदी.


पूर्व प्रदेशअध्यक्ष सतीष पुनिया ने कहा कि हम मिशन 25 तथा देश में चार सौ का लक्ष्य पूरा करेंगे. पीएम की ओर से दिया लक्ष्य है हमारी प्रेरणा है. हमें कोई शक शुबा नहीं लगता. राजस्थान का एक एक कार्यकर्ता इस मिशन को पूरा करने को संकल्पित है आने वाले समय में सरकार और संगठन को तेजी से काम करते हुए देखेंगे.


ईआरसीपी और यमुनाजल समझौते को भुनाएगी पार्टीके सवाल पर कहा कि दोनों ही परियोजनाओं से पच्चीस जिलों में वहां के निवासियों को फायदा होगा। लोग फर्क समझने लगे हैं कि कांग्रेस की कथनी करनी में अंतर है और भाजपा के जो कहते हैं वो पूरा करते हैं.

राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने कहा कि कोर कमेटी नियमित बैठक का हिस्सा है. हमारा 24 का टारगेट है मिशन 25. ईआरसीपी बहुत बड़ी परियोजना है जो लम्बे समय से लम्बित थी उसके राजस्थान की सबसे बड़ी परेशानी है तो पानी है आभार व्यक्त करते हैं.