Rajasthan Budget 2024 Expectations: राजस्थान में ईआरसीपी यानी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट किसी संजीवन बूटी से कम नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि यदि ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, तो राज्य में पानी का संकट दूर हो जाएगा. डबल इंजन की सरकार के बाद राजस्थान में 13 जिलों की बजाय 21 जिलों को ERCP से पानी मिल पाएगा. राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार को DPR बनाकर सौंप दी है और जल्द ही मध्य प्रदेश के DPR सौंपने के बाद फाइनल मुहर लगेगी. ERCP पर केंद्र और राज्य सरकार 45 हजार करोड़ खर्च करेगी. सिर्फ 10 प्रतिशत यानी 4,500 करोड़ राजस्थान को खर्च करने होंगे. यानि हर साल 900 करोड़ का बजट खर्च होगा. बजट में ईआरसीपी पर सरकार 1000 करोड़ खर्च करने की घोषणा कर सकती है.


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इन जिलों को मिलेगी राहत
ईआरसीपी से जयपुर, टोंक, अजमेर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिलों को लाभ मिलेगा. जबकि नए जिले दूदू, कोटपूतली-बहरोड़, डीग, शाहपुरा, केकड़ी, ब्यावर और गंगापुर तक पानी पहुंच पाएगा.



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पिछली सरकार ने घोषणा की, लेकिन राहत नहीं मिली
पिछली सरकार ने दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर, भरतपुर के 53 और बांधों को जोड़ने की घोषणा की थी. करीब 18 साल से प्यासा जयपुर का रामगढ़ बांध ईसरदा बांध से जोड़ने की घोषणा हुई, लेकिन इस पर कोई काम जमीनी स्तर पर नहीं हो पाया. अब भजनलाल सरकार नए सिरे से ईआरसीपी का ढांचा तैयार कर सकती है. इसके अलावा कालीसिंध परियोजना समेत कई दूसरे प्रोजेक्ट को लेकर भी घोषणा कर सकती है.


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