Rajasthan Budget 2024 : मीसा बंदियों की पेंशन के लिए लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि अधिनियम लाएगी भजन लाल सरकार
Rajasthan Budget 2024 : भजनलाल सरकार राजस्थान में लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि अधिनियम लाएगी.
Rajasthan Budget 2024 : मीसा बंदियों की पेंशन योजना के लिए राजस्थान की भजनलाल सरकार प्रदेश में लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि अधिनियम लाएगी. इसके बारे में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने दी. वित्त मंत्री ने गुरुवार (8 फरवरी) को अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि, मीसा बंदियों की पेंशन योजना को हमारी सरकार ने चालू किया. अब सरकार राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि अधिनियम लाएगी, ताकि, मीसा बंदियों की पेंशन को कानूनी जामा पहनाया जा सके.
राजस्थान के पांच लाख घरों पर लगेंगे सोलर पैनल
राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी में अपने बजट भाषण में घोषणा की है, कि राजस्थान में 5 लाख घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे. ताकि इन घरों को सोलर से बिजली मुहैया कराई जा सके. उन्होंने कहा कि, सरकार की योजना है, कि राजस्थान के 5 लाख घरों को सोलर सिस्टम के माध्यम से बिजली मुहैया कराई जाए.
राजस्थान सरकार ने बढ़ाई पेंशन और सम्मान निधि की रकम
राजस्थान में अंतरिम बजट से पहले भजन लाल सरकार ने प्रदेश में बड़ी राहत की घोषणा की है. बताया जा रहा है, कि प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 150 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी कर इसे 1150 कर दिया है. वहीं, राजस्थान की भजन लाल सरकार ने किसानों को भी बड़ी सौगात दी है. जानकारी के अनुसार अब किसान सम्मान निधि को 6000 से बढ़ाकर 8000 रुपये कर दी गई है.
20 साल में ऐसा होगा पहली बार
बता दें कि, राजस्थान को इस बाजट से काफी उम्मीदें हैं. लेकिन प्रदेश सरकार ने बजट पेश करने के से पहले ही प्रदेश को बड़ी सौगात दे ही है. गौरतलब है कि आज राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी बजट पेश करने जा रही हैं. बता दें कि 20 साल बाद ऐसा होगा, जब कोई उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के की जगह बजट पेश करेगा. किसान सम्मान निधि और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की रकम बढ़ने के बाद से लोगों को इस अंतरिम बजट से उम्मीदें और बढ़ गई हैं.
दीया कुमारी ने कांग्रेस सरकार को घेरा
वहीं, वित्त मंत्री दीया कुमारी ने अपना बजट भाषण शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की अदूरदर्शी सोच और गलत नीतियों की वजह से राजस्थान का कुल कर्ज भार लगभग दोगुना हो गया. उन्होंने का किवर्तमान में प्रदेश का कर्ज 5 लाख 79 हज़ार 781 करोड़ रुपए है. दीर्घकालिक परिणामों के विचार बिना ही राजस्व प्राप्तियों और भुगतान में अन्तर बढ़ता गया. आपके गलत निर्णयों का नतीजा हैं कि आज ये हालात हैं कि आपको वहां बैठना पड़ा और हम यहां हैं.