Rajasthan- जयपुर केंद्र सरकार के बिजली के बिलों में नए नियम लागू करने के बाद में अब सियासत तेज हो गई है. इस मुद्दे को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्यों को पहले पैसा तो मुहैया कराए. केंद्र सरकार राजस्थान की तरह 100 यूनिट बिजली की घोषणा करें ताकि जनता की मौज हो सके और 200 यूनिट तक बिजली माफ हो सके लेकिन केंद्र सरकार ऐसा कोई फैसला नहीं ले रही है.


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नया नियम लागू 


बात दें कि हाल ही में केद्र सरकार ने देश में अब बिजली बिल तय करने के लिए नया नियम लागू करने जा रही है. सरकार ने मौजूदा बिजली टैरिफ के दो सिस्टम में बदलाव किया है.  केद्र सरकार ने नई बिजली की दरें तय करने के लिए ''दिन के समय'' का नियम लागू करने वाली है. इस नियम के लागू होने के बाद उपभोक्ता  दिन के समय के दौरान बिजली खपत का प्रबंधन कर अपने बिजली बिल में 20 फीसदी की बचत कर सकते हैं. तो वही  TOD नियम के तहत दिन के अलग-अलग समय के लिए बिजली की दरें अलग-अलग लागू होंगी. 


दिन के समय कम होगा टैरिफ
नए नियम के तहत सौर घंटों (दिन के समय) के दौरान टैरिफ समान्य से 10-20 फीसदी कम होगा. वहीं, पीक ऑवर्स में टैरीफ 10-20 फीसदी अधिक होगा. गौरतलब है कि  नए नियम लागू होने के बाद उपभोक्ता दिन भर एक ही दर पर बिजली बिल देने की जगह दिन के अलग-अलग समय के हिसाब से उपभोक्ता अलग-अलग बिजली के लिए शुल्क देंगे. इस तरह वो अपनी बिजली की खपत को मैनेज कर आसानी से बिजली बिल बचा सकेंगे.


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