Rajasthan News: राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अनियमितता और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त फैसला लिया है, जिसमें 12 अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है और एक लेक्चरर को पेपर लीक मामले में बर्खास्त कर दिया गया है. इसके अलावा, सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों की वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है. यह कार्रवाई जल जीवन मिशन मामले में कई अधिकारियों की संलिप्तता के आरोपों के बाद हुई है.

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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. उन्होंने आरएएस प्रारंभिक परीक्षा-2013 में पर्चा लीक करने वाले एक लेक्चरर को राजकीय सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया है, जो राज्य सरकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में शुचिता लाने की नीति के तहत है. यह कार्रवाई राजकीय सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों पर रोक) अधिनियम 1992 के अन्तर्गत की गई है. इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है.


मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. जल जीवन मिशन मामले में 12 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए, उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 17-ए के तहत परिवाद दर्ज करने और विस्तृत जांच के लिए पूर्वानुमोदन दिया है. यह कदम राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.


मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ नियम 16 सीसीए के तहत चल रही अनुशासनात्मक कार्रवाई के 4 मामलों में प्रमाणित आरोपों का अनुमोदन किया है. साथ ही, सेवारत अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोकने का भी फैसला लिया गया है, जिससे भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है.


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