Rajasthan Indira Gandhi Free Smartphone Yojana 2023: इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना के शुरुआती दौर में हुई गलतियों से सबक लेते प्रशासन ने कुछ बदलाव किए है. इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना के पहले चरण के तहत लाभार्थियों को स्मार्ट फोन प्राप्त करने के लिए कतार में नहीं लगना होगा. बल्कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से प्रत्येक पात्र लाभार्थी को जन आधार से पंजीकृत मोबाइल पर कॉल और मैसेज कर पूरी जानकारी दी जाएगी.


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-फ्री स्मार्टफोन योजना-गलतियों से प्रशासन ने लिया सबक


-प्रत्येक शिविर में प्रतिदिन 200 फोन का होगा वितरण


-स्मार्ट फोन के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आएगा मैसेज


-इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना से तहत लग रहे कैम्प


-30 सितंबर तक 22 केन्द्रों पर होगा मोबाइल वितरण


-पहले चरण में जयपुर के 6 और जयपुर ग्रामीण के 16 केन्द्रों पर फोन का वितरण


-स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और प्रत्येक रविवार नही लगेंगे शिविर


स्मार्टफोन योजना, कतार में नहीं होगा लगना 


इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना में पहले फेज में चयनित लाभार्थियों को अब कतार में नहीं लगना पड़ेगा. एक लाभार्थी को स्मार्ट देने के प्रोसेस में लग रहे समय को देखते हुए अब प्रत्येक केंद्र पर प्रतिदिन 200 लाभार्थियों को बुलाकर फ्री स्मार्टफोन वितरण किया जाएगा. चयनित लाभार्थियो के पंजीकृत मोबाइल पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से मोबाइल मिलने वाली तारीख के साथ में मोबाइल वितरण केंद्र का नाम लिखा हुआ मैसेज के साथ फोन भी आएगा.

प्रतिदिन 200 लाभार्थियों को बुलाकर वितरण किया जाएगा


जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और प्रत्येक रविवार के अलावा जयपुर और जयपुर ग्रामीण जिले के सभी 22 शिविरों पर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक शिविर में 200-200 लाभार्थियों को स्मार्ट फोन वितरित किया जाएगा. किस लाभार्थी को किस दिन किस समय किस शिविर में आना है इसकी सूचना लाभार्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर कॉल और मैसेज द्वारा दी जाएगी.


कॉल और मैसेज द्वारा दी जाएगी सूचना


योजना के तहत लाभार्थियों को हैंडसेट चयन का विकल्प मिलेगा. जिससे वे 3 नामी मोबाइल कंपनियों के 5 तरह के हैंडसेट में से अपने पसंदीदा मॉडल का हैंडसेट चुन सकेंगी. इतना ही नहीं कंपनियों के हैंडसेट पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30 फीसदी की छूट भी मिलेगी.

 

कलक्टर ने बताया कि पहले चरण में सरकारी विद्यालयों में 9वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्राओं, सरकारी उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत छात्राओं, विधवा, एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं, वर्ष 2022-23 में मनरेगा में 100 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले वाले परिवार की महिला मुखियाओं, एवं वर्ष 2022-23 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 50 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की महिला मुखिया को स्मार्ट फोन की सौगात दी जाएगी.

शिविर में आते समय अपने साथ रखें ये कागजात


जिला कलक्टर ने बताया कि लाभार्थी को शिविर में आते समय अपने साथ अपना जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा जनाधार कार्ड में दर्ज मोबाइल फोन लाना आवश्यक होगा. अध्ययनरत छात्रायें अपने साथ आईडी कार्ड/एनरोलमेंट कार्ड, विधवा नारी को पीपीओ साथ लाने होंगे. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के उपनिदेशक ऋतेश कुमार शर्मा ने बताया कि शिविर में आईजीएसवाई पोर्टल पर लाभार्थी का ई-केवाईसी किया जायेगा.

डाटा प्लान का चयन 


पोर्टल पर लाभार्थी का जनाधार नम्बर डालकर उसके विवरणों को सत्यापित किया जायेगा, सत्यापित होने की दशा में लाभार्थी द्वारा अपने साथ लाये गये मोबाइल फोन पर जनाधार ई-वॉलेट इंस्टॉल किया जायेगा. इसके बाद लाभार्थी के पैन कार्ड का विवरण आईजीएसवाई पोर्टल पर दर्ज करने के बाद तीन प्रकार के फॉर्म पिंट्र करके उसे दिये जायेंगे. इसके बाद लाभार्थी इन फॉर्म को लेकर मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी के काउंटर पर जाकर सिम का और डाटा प्लान का चयन करेगा. इसके बाद मोबाइल कंपनी के काउंटर पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार मोबाइल फोन का चयन करेगा.

दस्तावेजों को किया जाएगा स्कैन 


इस सब के बाद भरे हुए फॉर्म को लेकर अंतिम काउंटर पर जायेगा जहां उपस्थित कार्मिक उसके फॉर्म में अंकित सूचनायें एवं लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों को स्कैन कर आईजीएसवाई पोर्टल पर दर्ज एवं अपलोड करेगा. यह प्रक्रिया पूरी होते ही लाभार्थी द्वारा लाये गये फोन में पूर्व में इंस्टॉल किये गये ई-वॉलेट में राज्य सरकार द्वारा कुल 6800 रूपये हस्तांतरित कर दिये जायेंगे.


 


 

इस राशि का उपयोग कर लाभार्थी पूर्व में चयन किये गये मोबाइल फोन तथा सिम प्राप्त कर सकेगा. राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के ई-वॉलेट में 6125 रुपये मोबाइल फोन के लिये तथा 675 रुपये सिम कार्ड मय इंटरनेट डाटा प्लान के लिये हस्तांतरित किये जायेंगे.

 

बहरहाल, गहलोत सरकार का फ्री स्मार्टफोन देने का कदम महिलाओं को सशक्त बनाने की ओर है। चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन देकर डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने के लिए बड़ा कदम है. जिससे महिलाएं ऑनलाइन-सरकारी सुविधाएं, एजुकेशन, शॉपिंग, पेमेंट, सोशल मीडिया समेत तमाम सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगी.